काठमाडौं । चालु आर्थिक बर्षका लागि नेपाल सरकारको बार्षिक आय तथा व्ययको विवरण बजेट २०७९।०८० आजबाट कार्यान्वयनमा आएको छ ।

चालु आर्थिक बर्षका लागि संसदको बैठकले पास गरेको संघीय बजेट यही साउन १ गते आइतवारबाट कार्यान्वयनमा आएको हो ।

निवर्तमान अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले जेठ १५ गते संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गर्नु भएको बजेटमा संसदको प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभामा विभिन्न चरणमा छलफल भएपछि संसदका दुबै सदनबाट पारित गरेको थियो ।

विभिन्न चरणमा छलफल भएर बजेटको कार्यान्वयन शुरु भएसंगै बजेटले अघि सारेका करका दरहरुको हेरफेर तथा अन्य आर्थिक व्यवस्थाहरु सबै बजेटसंगै कार्यान्वयनमा जाने भएका छन् ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको रहेको छ ।

बजेटले नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनका लागि विनियोजित रकम मध्ये चालुतर्फ ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड अर्थात कुल विनियोजनको ४२ प्रतिशत‚ पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड अर्थात २१.२ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड अर्थात् १२.८ प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्त्तरणतर्फ ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड अर्थात २४ प्रतिशत रकम विनियोजना गरिएको छ ।

प्रस्तुत बजेटको कार्यान्वयनका लागि अनुमान गरिएको खर्च रकम सरकारले राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड व्यर्होने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित स्रोतबाट बेहोरिने भनिएको रकम पछि पनि बजेटको कार्यान्वयनका लागि ४ खर्ब ९८ अर्ब २६ करोड रकम कम हुनेछ । राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट अपुग हुने रकम सरकारले वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड जुटाउने प्रतिवद्धता बजेटले गरेको छ । राजस्व र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा समेत नपुग हुने २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैया आन्त्तरिक ऋणबाट व्यर्होरने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।

८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य
अर्थतन्त्रमा सृजना भएको गतिशीलता, पुनरुत्थान, निजी क्षेत्रको उत्साहप्रद लगानी र सरकारद्धारा आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा गरेको लगानीबाट यस आर्थिक बर्षमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अपेक्षा सरकारले राखेको छ ।

सरकारले व्यक्त गरेको प्रतिवद्धताले ठोस आकार ग्रहण गर्न देशमा लगानीको वातावरणमा सुधार हुनु पर्नेमा निजी क्षेत्रले जोड दिदै आएको छ । अर्कोतर्फ विगत देखिको एउटा जटिल समस्याको रुपमा रहेको पूँजीगत खर्चको समस्या समेत झनै जटिल हँुदै गएको छ । त्यसले पनि आर्थिक वृद्धिमा जटिलता थप्ने नै अवस्था रहेको छ ।

कोरोनाको समस्या समाधान भै मुलुकमा आर्थिक कृयाकलापमा वृद्धि हुने र आन्तरिक तथा वाह्य लगानीको अवस्थामा समेत सुधार भै उत्पादन वृद्धि मार्फत यो उच्चदरको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गर्नु स्वाभाविक भए पनि महत्वकांक्षी यो लक्ष्य प्राप्त गर्न अहिलेकै अवस्थामा निकै कठिन हुने अर्थशास्त्रीहरुले औल्याएका छन् ।

मुद्रास्फितीलाई ७ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य
बजेट मार्फत सरकारले मुलुकको मुल्य वृद्धिलाई ७ प्रतिशतान नै सीमित गर्ने लक्ष्य अभि सारेको छ । त्यसै गरी सरकारले आर्थिक बर्ष २०७९।०८०मा नेपालमा समग्रमा मुद्रास्फिती अर्थात मुल्य वृद्धिलाई ७ प्रतिशतमा सीमित राख्नेगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नेछ भनिएको छ । सरकारले बजेटमार्फत मुल्य वृद्धिलाई ७ प्रतिशतमा सीमित गर्ने भने पनि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय परिस्थितिका कारण गत आर्थिक बर्षको ११ महिनासम्ममा मुलुकको मुल्यवृद्धि ८.५६ प्रतिशत रहेको छ ।

२०७९ जेठ महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ८.५६ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ४.१९ प्रतिशत रहेको थियो । समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ७.४३ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ९.४४ प्रतिशत रहेको छ ।

२०७९ जेठ मसान्तसम्म वार्षिक विन्दुगत मासिक औषत मुद्रास्फिति ६.०९ प्रतिशत रहेको र २०७८ जेठ महिनाको तुलनामा २०७९ जेठ महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह अन्तर्गत घ्यू तथा तेल, दुग्ध पदार्थ तथा अण्डा, सुर्तीजन्य पदार्थ, मदिराजन्य पेय पदार्थ र दाल तथा गेडागुडी उपसमूहको मूल्यवृद्धि क्रमशः २२.६० प्रतिशत, ११.२२ प्रतिशत, ९.७० प्रतिशत, ९.६८ प्रतिशत र ९.१३ प्रतिशत रहेको छ । साथै, गैर–खाद्य तथा सेवा समूह अन्तर्गत यातायात, शिक्षा, फर्निसिङ्ग तथा घरायसी उपकरणहरु, मनोरञ्जन तथा संस्कृति र घरायसी उपयोगका वस्तुहरु उपसमूहको मुद्रास्फीति क्रमशः २५.७९ प्रतिशत, ११.६४ प्रतिशत, ८.३० प्रतिशत, ८.२१ प्रतिशत र ७.८४ प्रतिशत रहेको छ । २०७९ जेठ महिनामा काठमाडौं उपत्यकामा ८.३२ प्रतिशत, तराईमा ८.२९ प्रतिशत, पहाडमा ९.२८ प्रतिशत र हिमालमा ८.९२ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको नेपाल राष्ट्र बैकको तथ्याड.कमा उल्लेख छ ।