काठमाण्डौ । मुलुक संघीयतामा गए पछिको दोस्रो प्रतिनिधि सधा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन हुन अव १ महिनामात्र बाँकि रहेको छ ।
निर्वाचन अन्र्तगत प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि देशभरबाट २ हजार ४ सय १२ जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ । ६२ वटा राजनीतिक दल र स्वतन्त्रबाट गरेर सो संख्यामा उम्मेदवारी दर्ता भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्याकं अनुसार नेकपा एमालेले १४१, नेपाली कांग्रेसले ९१, नेकपा माओवादी केन्द्रले ४६, नेकपा एकीकृत समाजवादीले २१, जनता समाजवादी पार्टीले ७९ क्षेत्रमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।
यसरी हेर्दा राजनीतिक दलहरुमध्ये सबैभन्दा बढी ठाउँमा नेकपा एमालेले उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ ।

त्यस्तै, राजेन्द्र लिङ्देनले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले १४० ठाउँमा आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएको आयोगको तथ्याकंमा उल्लेख छ । यो सँगै राप्रपा एमालेपछिको दोस्रो धेरै ठाउँमा उम्मेदवारी दर्ता गराउने दल बनेको छ ।

त्यस्तै, संचारकर्म छाडेर राजनीतिमा होमिएका रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १३१ क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएको आयोगले जनाएको छ । सो दलले प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि भने उम्मेदवारी दर्ता गराएको छैन् । प्रतिनिधिसभाको कुल १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १३१ ठाउँमा उम्मेदवारी दर्ता गरेर तेस्रो बनेको छ ।
अर्थतन्त्रमा निर्वाचनको प्रभाव

यस क्रममा हुने विभिन्न आर्थिक कृयाकलापहरुको माध्यमबाट देशका ग्रामिण क्षेत्रसम्म पूँजीको परिचालन भै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिर्वतन आउने अपेक्षा सरकारले गरेको छ । सरकारले यस निर्वाचन प्रयोजनका लागि २० अर्ब ५ करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।

सबै दलका प्रतिनिधिहरुले पनि आआफनो तर्फबाट गर्ने खर्चको परिचालनले ३४ अर्ब भन्दा बढी खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले संघीय संसदका उम्मेदवारले ३३ लाख र प्रदेश सभाका उम्मेदवारले २३ खलासम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ ।

समग्रमा सरकारको ३० अर्ब जति खर्च हुन्छ डा .फूयाल

प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको क्रममा मुलुकमा समग्रमा ३० अर्बजति खर्च हुने अनुमान रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य एवं अर्थशास्त्री डा रामकुमार पूmयालले बताउनु भएको छ । आर्थिक परिवेशसंगको संक्षिप्त कुराकानीमा डा फूयालले निर्वाचनका लागि कर्मचारी व्यवस्थापन,म्यादी प्रहरीको परिचालन सुरक्षा निकायको परिचालन आदि कामको शिलशिलामा हुने समग्र खर्चको मूल्याड.कन गर्दा सरकारको खर्च करिव ३० अर्बको हाराहारीमा हुने बताउनु भयो ।