काठमाण्डौ । अर्थतन्त्र जोगाऔं भन्ने अभियान  चलाइरहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको टोलीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर मुलुकको अर्थतन्त्र जोगाउन आग्रह गरेको छ।

भेटमा महासंघकाे टाेलिले  अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई मुलुकको अर्थतन्त्र जोगाउन सहकार्य तथा समन्वयकाे भूमिका खेल्न समेत  गर्न आग्रह गरेको छ ।

महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको महासंघको पदाधिकारी प्रतिनिधिमण्डलले सिंहदरवारस्थित अर्थमन्त्रालमा गरेको भेटमा प्रतिनिधिमण्डलले अर्थतन्त्रमा वहुुआयामिक असर परेको र चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षाले समेत विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै त्यसतर्फ अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।

अर्थमन्त्रीसंगको भेटवार्ताको क्रममा महासंघका अध्यक्षले राजस्वले साधारण खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै मुल्यवृद्धि सात बर्षयताकै उच्च रहेको र निजी क्षेत्र संकुचित हुदै गएको बताउनुु भयो ।

प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा बजारलाई नियन्त्रण गर्न शुरु भएको करिब एक बर्षको अवधिमा अर्थतन्त्रमा वहुआयामिक जोखिम बढेकोउल्लेख गर्दै सरकार एवं केन्द्रीय बैंकसमक्ष अर्थतन्त्र जोगाउन नौ बँुदे सुुझाव अर्थमन्त्री समक्ष पेश गरेको हो ।

निजी क्षेत्रको लगानी संकुचित भै राजस्व निरन्तर घटेर मुलुकको अर्थतन्त्रमा चाप परिरहेको समयमा लागु भएको व्याजदर मार्गदर्शनले व्यवसायमा जटिलता थपेको छ महासंघले भनेको छ ।

व्याजदरको उतारचढाव,राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय आर्थिक असहजता,अन्तराष्ट्रियरुपमा आकाशिएको इन्धन एवं कच्चा पदार्थको मूल्य तथा लजिष्टिक्स र फ्रेट शुल्कमा समेत बृद्धि भएको छ ।

यसले गर्दा अनुमानित वित्तीय विवरण निर्धारण र चालु पूँजीको वास्तविक आवश्यक सीमा निर्धारण बीच तादाम्यता नमिल्ने र चालु पूँजीको अभावमा उद्योग सञ्चालनमै कठिनाई उत्पन्न भएको छ ।

दक्षिण एशियामै नेपालको अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा लाग्ने समय वढि भएर चौतर्फी समस्या भोगिरहेको अवस्थामा मार्गदर्शन तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने र त्यसले उद्योगहरूलाई थप प्रभावित पारेको महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्रीलाई अवगत गराएको छ ।

चालु पूजी मार्गदर्शन २०७९ दुई बर्ष स्थगन

महासंघले चालु पूजी मार्गदर्शन २०७९ को कार्यान्वयन कम्तीमा दुई बर्ष स्थगन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैक समक्ष जानकाी गराइसकेको छ । दुई बर्षसम्म मार्गदर्शनमा निजी क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने व्यवस्थाको सुधारको पहल पनि जारि राख्नुपर्छमहासंघले भनेको छ ।

ती सुधार गर्नुपर्ने बिषय महासंघले केन्द्रिय बैंकमा बुझाइसकेको छ । अहिले अर्थतन्त्रले नियामक निकायबाट दण्डात्मक नभई प्रवद्र्धनात्मक सुधार माग गरिरहेको हुँदा यस बिषयमा केन्द्रिय बैंक सकारात्मक हुने महासंघको विश्वास छ ।

तरलता व्यवस्थापन एवं ब्याजदर स्थायित्व हो । मौद्रिक नीति समिक्षामार्फत वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो व्यवस्थाले ब्याजदर बढनबाट रोक्ने सम्भावना बलियो देखिएकाले त्यसका लागि केन्द्रिय बैंकलाई महासंघले धन्यवाद दिएको छ ।

निर्देशिका चाडै ल्याएर कार्यान्वयन हुनुपर्छ

भेटका क्रममा महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले व्याजदर सम्बन्धी निर्देशिका चाडै ल्याएर कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ ।

महासंघले राष्ट्र बैकले गरेको नयाँ व्यवस्थाले तत्काल ब्याजदर घटाउने सम्भावना देखिएको छैन, भनेको छ ।

ब्याजदर नघटने हो भने अर्थतन्त्र जोगाउन कठिन
हाल विद्यमान ब्याजदर नघटने हो भने अर्थतन्त्र जोगाउन कठिन हुने भएकोले तत्काल बजारमा तरलता प्रवाह गर्ने र ब्याजदर घटाउने उपाय सरकार र केन्द्रिय बैंक दुवैले पहिल्याउनु पर्छ महासंघले भनेको छ ।

अर्थ मन्त्रीको विश्वास

महास.को प्रतिनिधिमण्डलसंगको भेटका अवसरमा अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले महासंघले अर्थतन्त्रको जोखिम कम गर्न सुधारका लागि गरेको निरन्तरको पहललाई आफूले सकारात्मक रुपमा लिएको बताउनुु भयो ।

अर्थमन्त्री शर्माले सरकार मुलुकको बर्तमान समस्यका सम्बन्धमा गम्भीर रहेका भन्दै महासंघले दिएको सुुझाव अनुसार नै सरकार, केन्द्रीय बैंक र निजी क्षेत्र सहकार्य गरी अगाडि बढ्न अर्थ मन्त्रालयको सहयोग रहने विश्वास दिलाउनुु भयो ।
                                                    महासंघका सुझावहरु
१. पुस मसान्तमा पुर्नकर्जा वाफतको करिब ६० अर्ब रुपैया बैंक वित्तिय संस्थाहरुबाट फिर्ता जाने बैंकहरुको भनाइ छ । यसले उद्यमीलाई समस्या त हुने नै छ, बजारमा  तरलता अभावलाई थप गहिर्याउनेछ । त्यसैले कम्तीमा एक बर्ष पुर्नकर्जा नविकरणको सुविधा दिइनुपर्छ ।
२.अनिवार्य नगद अनुपात ९ऋच्च्० लाई एक प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्छ । नीतिगत दर घटाउनुपर्नेछ ।
 ३.सरकारी ढुकुटिमा रहेको रकम प्रवाह गरि तरलता व्यवस्थापनका उपाय अबलम्बन गरिनुपर्छ ।
 ४.स्थानिय तहमा जाने रकमलाई निश्चित अवधिका लागि सत प्रतिशत गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
५. पूँजीगत खर्च हुन नसक्नु मुलुकको पुरानो समस्या रहेको र खर्च नहुँदा बजारमा तरलता अभाव हुने गरेको सन्दर्भमा खर्च बढाउन विशेष पहल आवश्यक छ । अर्थमन्त्रालयले पूँजीगत खर्च नहुने कारण पहिल्याइसकेको सन्दर्भमा खर्च बढाउने योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।
६.वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि बजेटमा उल्लेखित स्वचालित प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । यसबारे तत्काल कार्यविधि बनाइ विदेशी लगानी बढाउन पहल गर्नुपर्छ ।
७. सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भैसकेको ऋयगलतचथ च्बतष्लन तत्काल गरिनुपर्ने । अन्तराष्टिय रकम भित्र्याउन वोन्ड लगायतका अन्य उपकरणको प्रयोग गर्न सकिन्छ । अन्य लगानीका स्रोतबाट रकम भित्र्याउन नीतिगत सुधार आवश्यक छ ।
८. निजी क्षेत्र तथा बैंकहरुले विदेशबाट ऋण लिनको लागि सहजीकरण एवं प्रोत्साहन गरिनुपर्नेछ ।
९. सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसाय भन्दा कम व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिने व्यवस्थालाई कार्यविधि बनाइ तत्काल लागु गरिनु पर्ने लगायतका रहेका छन् ।