काठमाडौँ । सरकारले मङ्सिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनलाई सफल बनाउन आ आफ्नो क्षेत्रबाट महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने सबैलाइ धन्यवाद दिएको छ ।

मङ्सिर २० गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न बुधवार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा  नेपाल सरकारका प्रवक्ता   सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेकोमा निर्वाचन आयोग , सम्पूर्ण मतदाता, राजनीतिक दल, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज लगायत निर्वाचन सम्पन्न गर्न सहयोग पुर्‍याउने सवैमा सरकारले धन्यवाद दिने निर्णय गरेको बताउनुभयो ।

मन्त्रीपरिषद् बैठकले सार्वजनिक हितका लागि आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गर्ने सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गर्नुसँगै विभिन्न देशबाट प्राप्त हुने अनुदान सहायताहरू स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र आयोजनाका लागि नर्वे सरकारबाट प्राप्त हुने करिब २ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बरावरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने, र सोही आयोजनाका लागि फिनल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने करिब २ अर्ब ५४ करोड बरावरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने समेत निर्णय गरेको छ ।

विद्यालय शिक्षा क्षेत्र आयोजनाका लागि फिनल्याण्ड र नर्वे सरकारबाट ५ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त हुने भएको हाे  ।

सरकारले फिनल्याण्ड सरकारबाट १९ मिलियन यूरो (२ अर्ब ५४ करोड) अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने पनि निर्णय गरेको हाे ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिनु भयाे  ।

साथै, विद्यालय शिक्षा क्षेत्र आयोजनाका लागि नर्वे सरकारबाट प्राप्त हुने १९५ मिलियन नर्वेजियन क्रोनर (करिब २ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ) अनुदान समेत स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिनु भयाे  ।

त्यस्तै मन्त्रीपरिषद् बैठकले लामाे समयदेखि खाली रहेकाे कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रशासक पदमा गोर्खाका जितेन्द्र धिताललाई नियुक्त गरेकाे छ । धिताल हाल कर्मचारी सञ्चय कोषको निमित्त प्रशासककाे  रूपमा कायर्रत रहनु भएकाे छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा काठमाडौँमा देखिएको सुकुम्बासीका समस्याका बारेमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेकाे एक जिज्ञासामा  सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले समस्याका सम्बन्धमा सरकार सचेत रहेको बताउनुभयो ।