जनकपुरधाम  । आम जनताको लागि नेपालको संविधानले ज्ञारेन्टी गरेको खाद्य अधिकार पुरा गर्नका लागि बनेको खाद्य सम्प्रभुता ऐन २०७५ लाई कार्यान्वयन गर्नका लागि निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको नियमावलीको सन्दर्भमा प्रदेश नंं २ मा आज बृहत् छलफल सम्पन्न भएको छ ।

सङ्घीय कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, प्रदेश नंं २ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय एवं विश्व खाद्य कार्यक्रमको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका कृषि क्षेत्रका विज्ञहरूले खाद्यको अधिकार पुरा गर्नका लागि उत्पादनसँग जोडेर नियमावली बनाउनका लागि आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँहरूले खाद्यको उत्पादन, बजारीकरण तथा विशिष्टीकरणको नीति बनाउँदा भौगोलिक अवस्थालाई दृष्टिगत गरेर मात्र बनाउनका लागि आग्रह गर्नु हुँदै प्रदेश नंं २ को खाद्यको विशिष्टता पहिचान गरेर सोही अनुसारले नियमावलीले सम्बोधन हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

प्रदेश नंं २ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री योगेन्द्र प्रसाद यादवले प्रदेश नंं २ को सरकारले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म खाद्य सम्प्रभुता ऐनको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा लागेको र अगामी दिनमा अझै सशक्त रुपमा लाग्ने बताउनुभयो ।

उहाँले प्रदेश नंं २ को सरकारले किसानको मनोबल उच्च बनाउनका लागि नै कोभिडबाट पीडित भएका किसानहरूको ४ महिनाको ऋण सम्बन्धी व्याजको मिनाहा गरेको बताउँदै किसानलाई पुरस्कार दिने, क्षतिपूर्तिका लागि प्रयास गर्ने काम काज गर्दै आएको बताउनुभयो ।

प्रदेश नंं २ को नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झाले सङ्घीय कानुनको निर्माण हुँदा भूगोललाई पनि ध्यानमा दिएर निर्माण गर्नका लागि आग्रह गर्दै खाद्य अधिकारको नियमावली बनाउँदा यस विषयलाई बढी प्राथमिकतामा राख्नका लागि आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभुतालाई राष्ट्रियतासँग जोडेर आयातमुखी प्रवृत्तिमा रोक लगाएर स्थानीय उत्पादनको उपयोग, बजारीकरण तथा विशिष्टीकरणमा जोड दिनु पर्ने धारणा राख्नुभयो ।

प्रदेश नंं २ को नीति तथा योजना आयोगका सदस्य डा.वैद्यनाथ महतोले खाद्यको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि खाद्यको उत्पादन बढाउने नीतिलाई प्रभावकारी किसिमले कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सह सचिव डा.रेवती रमण पौडेलले खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी संवैधानिक अधिकार पुरा गर्नका लागि तीनै तहका सरकारका बीचमा अधिकतम सहमति, सहकार्य गर्न आवश्यक भएको बताउनुभयो ।

प्रदेश नंं २ को कृषि निर्देशनालयका निर्देशक डा.रतन कुमार झाले खाद्य अधिकारलाई राष्ट्रियतासँग नजोडेसम्म विदेशी खाद्यान्न प्रयोग गर्ने बानीलाई नियन्त्रण गर्न कठिन हुने बताउँदै उपभोक्ताको चाहना अनुसार कृषिमा यान्त्रिकीकरण, आधुनिकीकरण तथा विशिष्टीकरण गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

प्रदेश नंं २ का भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. नम्रता सिंहले खाद्य अधिकार सुनिश्चितताका लागि प्रदेश नंं २ का सरकारले मुख्यमन्त्री किसान आयोजना, धान प्रवर्द्धन कार्यक्रम सहितका अनेकन् कार्यक्रमहरू लागु गरेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा प्रदेश नंं २ का नीति तथा योजना आयोगका सदस्य प्रमीला सिंह, पशुपक्षी विज्ञ डा. जागेश्वर यादव, मन्त्रालयका उप सचिव ललन सिंहले खाद्य अधिकारको सुनिश्चितताका लागि उत्पादन तथा बजारीकरणमा ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा विश्व खाद्य कार्यक्रमका कानुन व्यवसायी राजु चापागाईँ लगायतले विभिन्न शीर्षकहरूमा ६ वटा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।