०६ साउन,काठमाडौँ ।   प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले हस्तकला व्यवसायसम्बन्धी नीति निर्माण, हस्तकला व्यवसायको संरक्षण, रोजगारी सिर्जना र हस्तकलाको पुस्तान्तरण गर्ने विषयमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज आयोजित छलफलमा उहाँले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा हस्तकला विकास बोर्ड गठन गर्नुपर्ने मागप्रति सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । छलफलका क्रममा नेपाल हस्तकला व्यवसायी महासङ्घका प्रतिनिधिहरूले हस्तकला व्यवसायको विकास, विस्तार र संरक्षणका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न आफूहरू तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री शाहले आज उहाँहरूलाई छलफलका लागि बोलाउनुभएको हो । वर्तमान सरकारले हस्तकला व्यवसायलाई प्राथमिकता दिएको आफूहरूलाई महसुस भएको भन्दै सरकारसँग कुनै पनि किसिमको सहकार्य गर्न तयार…

०४ साउन काठमाण्डाै‌ ।   आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले ३७ बुँदे मार्गनिर्देशन जारी गरेको छ। सोमबार अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले जारी गरेको मार्गदर्शनमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउन वित्तीय अनुशासन र मितव्ययितालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने उल्लेख छ। विनियोजन ऐन, २०८३ तथा आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुनको पूर्ण परिपालना गर्न अर्थ मन्त्रालयले सबै केन्द्रीय निकाय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ। मार्गनिर्देशमा इन्धन, मसलन्द, गोष्ठी तथा अन्य प्रशासनिक खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाउन भनिएको छ। त्यस्तै, कार्यालय सञ्चालनका लागि सरकारी भवनकै प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिइएको छ। यसैगरी, सार्वजनिक खर्चलाई…

२ साउन, काठमाडौँ ।   अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले राजनीतिक अभिष्ट राखेर गभर्नरलाई निजामती कर्मचारीजस्तै चलाउन खाेज्न नहुने बताउनु भएको छ । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले  सिंहदरबारमा आयोजना गरेको नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिकाे प्रारम्भिक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री डा वाग्लेले राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरलाई राजनीतिक हस्तक्षेप गरेको खण्डमा घातक परिणाम आउने बताउनु भयो । “नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ मा यसले धेरै राम्रा पक्षहरू समेटेको र गभर्नरको नियुक्तिलाई पनि स्थायी स्वरूपको बनाएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, । “राजनीतिक अभिष्ट साँधेर गभर्नरलाई पनि निजामती कर्मचारी जस्तै कहिले एउटा कार्यालय, कहिले अर्को कार्यालयमा सरुवा वा निकाल्ने काम गर्नुहुँदैन । राष्ट्र बैङ्क…

१ साउन, काठमाडौं ।   गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारले गरेकाे कुल बजेट विनियोजनको आधा पनि विकास खर्च हुन नसकेको पाइएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको ३२ असारसम्मको तथ्यांक अनुसार पूँजीगत खर्च ४६.७९ प्रतिशतमात्र भएकाे छ  । यस अवधीमा कुल खर्च भने लक्ष्यको ८०.५५ प्रतिशत मात्र भएको छ । ३२ साउनसम्म १५ खर्ब ८२ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ मात्र बजेट खर्च सम्भव भएको छ । यस आवमा सरकारले ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड पूँजीगत खर्चको लक्ष्य राखेको थियो । तर, आर्थिक वर्षको अन्तिम दिनसम्म १ खर्ब ९० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ मात्र विकास खर्च भएको महालेखाको तथ्यांकले देखाएको छ…

३२ असार, काठमाडौँ  । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले  महिला उद्यमीहरूको उद्यमशीलता विकासका लागि आवश्यक कुनै पनि सहयोग गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज महिला उद्यमी महासङ्घ नेपालका पदाधिकारीसँग भएको बृहत् छलफलमा  प्रधानमन्त्री  शाहले महिला उद्यमीहरूका सबै व्यवधान हटाउन सरकार जुटिरहेको र उत्पादित वस्तुहरू हरेक पर्यटकीय स्थलहरूमा प्रवर्द्धन गर्ने वातावरण मिलाउने जानकारी गराउनुभयो। छलफलमा महासङ्घका प्रतिनिधिज्यूहरूले निर्धक्कसँग काम गर्न सक्ने व्यवसायमैत्री वातावरण, वस्तु तथा सेवालाई राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउन विशेष कार्यक्रम व्यापार मेला, प्रदर्शनी, बि टु बी (बिजनेस म्याचिङ) एवं निर्यात प्रवर्द्धनमा अनिवार्य सहभागिताको माग गर्नुभयो। महासङ्घले ल्याएको ‘म उद्यमी’ ट्रेडमार्क ब्रान्डलाई बजारमा स्थापित गराउन गरिएको आग्रहलाई…