काठमाडौँ । नेपालको लेखा परीक्षण कार्य अबको चरणदेखि डिजिटल प्रणालीबाट हुने  भएको छ ।

नेपालको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देशभरका ६ हजार २ सय ६८ कार्यलयहरुको लेखा परीक्षणको लागि तयार पारेको नेपाल लेखा परीक्षण व्यवस्थापन प्रणाली (नेम्स) सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भएको हो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रणालीका सम्बन्धमा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव र सचिवहरूलाई प्रणाली सञ्चालनका बारेमा जानकारी गराउँदै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नै नवनिर्मित भवनमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले नेपालको लेखा परीक्षण प्रणालीलाई समयानुकूल र आधुनिक प्रविधिमा आधारित बनाउन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको बताउनुभयो ।

उहाँले प्रणालीको विश्वसनीयता र प्रभावकारिता कायम हुने गरी प्रणाली स्थापना गरेको र प्रणालीको माध्यमबाट नेपालको लेखा परीक्षणमा सुधार भई बेरुजुको मात्रामा उल्लेख्य रुपमा घटने बताउनुभयो ।

छलफल कार्यक्रममा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीले प्रणालीको सफलताको लागि नेपाल सरकारका सचिवहरुको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले देशमा स्थापना भएका डिजिटल प्रणालीहरूको सुरक्षा र प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि सरकारले उच्चस्तरीय आयोग गठनका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको बताउनुभयो ।

छलफलमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव डा वैकुण्ठ अर्याल, अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी, महालेखा नियन्त्रक सुमनकुमार अर्याल लगायतले प्रणालीको प्रभावकारी उपयोगको लागि आवश्यक प्रणालीगत सुरक्षा व्यवस्था, कर्मचारीहरूलाई आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्न र सम्भव भएसम्म प्रणालीको माध्यमबाट आन्तरिक लेखा परीक्षण समेत गराउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिँदै प्रणालीको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।

कार्यक्रममा उपमहालेखा परीक्षक रामुप्रसाद डोटेलले प्रणाली सञ्चालन प्रक्रिया, प्रणालीको माध्यमबाट गरिने लेखा परीक्षणका बारेमा जानकारी गराउँदै प्रणालीको सञ्चालनबाट बेरुजुको मात्रा न्यूनीकरण हुँदै जाने बताउनुभयो ।

प्रणालीको सञ्चालनसँगै ४ हजार भन्दा बढी सरकारी कार्यालयहरूको लेखा परीक्षण डिजिटल प्रणालीबाट हुनेछ भने २ हजार भन्दा बढी कार्यालयहरूको लेखा परीक्षणको लागि कार्यालयका परीक्षकहरूले अनुगमन गर्नेछन् ।