काठमाडौं । संघीय सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरुको तुलनामा आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ मा राष्ट्रपतिको कार्यालय लगायतका संवैधानिक निकायहरुमा बेरुजु न्युन रहेको पाइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यलयले हालै सार्वजनिक गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, न्याय परिषदको कार्यालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय वित्त आयोग लगायतका अन्य आयोगहरुमा उल्लेख्य बेरुजु नरहेको पाइएको उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसको विपरीत नेपाल सरकारका विभिन्न १० मन्त्रालयहरुमा भने १ प्रतिशतदेखि ४० प्रतिशतसम्म वेरुजु रहेको पाइएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यसै गरी उच्च वेरुजु रहने संघीय मन्त्रालयहरुमा अर्थ मन्त्रालयको सबै भन्दा बढी बेरुजु रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयकोे वेरुजु ४०. २८ प्रतिशत रहेको छ भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलेको वेरुजु ११.२६ प्रतिशत छ । संघीय सरकारी कार्यालयमध्ये यी १० मन्त्रालयहरुमा ८८.७८ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ ।

प्रदेशतर्फ सबै भन्दाबढी बेरुजु कर्णाली प्रदेशको ५.०६ प्रतिशत र सबै भन्दा कम लुम्विनी प्रदेशको १.०९ प्रतिशत रहेको छ ।

प्रतिवेदनमा २०७८ जेठ सम्ममा १६ सार्वजनिक संस्थाहरुले मात्र तोकेको २०७७/२०७८ अवधीमा लेखा परीक्षण सम्पन्न गरेको पाइएको तथा २६ संस्थानहरुले लेखा परीक्षण नगरेको समेत उल्लेख गरिएको छ ।

महालेखाको कार्यालयले यस आर्थिक बर्षमा ३ हजार २ सय ८७ संघीय सरकारका निकायहरुको २८ खर्ब २० अर्ब ३८ करोड रुपैया बराबरको, प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायहरु १ हजार १ सय ३१ को २ खर्ब ९४ अर्ब ५७ करोड सहित ५ हजार ७ सय ५८ निकायहरुको ७५ खर्ब ३३ अर्ब ९ करोड रुपैया बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको हो ।

नेपालको विद्यमान बेरुजुको अवस्थामा सुधारका लागि दिइएका प्रतिवेदनहरुको कार्यान्वयमा तदारुकता आउन नसकेको तथा प्रवृती र प्रकृतीमा सुधार हुन नसकेको महलेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले बताउनुभयो ।