काठमाडौं । कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक ढंगले अघि बढाउन तथा कृषि कर्जाको पहुँच सहज बनाउने उद्देश्यले एशियामै पहिलो पटक सञ्चालन भएको कृषि कर्जा मेला तथा कृषि कर्जामा राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रमको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।
काठमाण्डौमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु भयो ।

प्रतिवेदनले आगामी दिनमा सबै निकायहरुले नीतिगत र व्यवहारिक रुपमै कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, बजेटलाई प्राथमिकताको आधारमा एकद्वार प्रणालीबाट परिचालन गरिनुपर्ने र कृषि कर्जा तथा अनुदान जस्ता कार्यक्रमलाई वैज्ञानिक, सहज सरल, व्यावहारिक र परिणाममुखी बनाउन सरकारदेखि किसानसम्मको लक्ष्य एउटै हुनुपर्ने निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको छ ।

यसका साथै समग्र कृषि रुपान्तरणका लागि कृषिमा राज्यले दिने सेवा सुविधा सर्वसाधरणलाई स्थलमै जानकारी गराउन स्थानीय सरकारमार्फत् जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, अनुसन्धानमा कृषकलाई पनि सहभागी गराउँदा राम्रो हुने, विषयगत सहकारीको क्षमता विकास गरिनुपर्ने प्रत्येक स्थानीय तहमा भण्डारण, यान्त्रिकरण, उपजको सहज खपत व्यवस्थापन समेत अत्यावश्यक रहेको निश्कर्ष पनि प्रतिवेदनको छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि डा. शर्माले कृषि कर्जाको कुरा गर्दा त्यसको एउटा मात्रै नभई बहुआयामिक पाटा हेर्नुपर्ने बताए । कृषिमा गरिने श्रम, पुँजी र त्यसले ओगट्ने जमिनको प्रतिफल अन्य क्षेत्रको तुलनामा कम रहेको धारणा उनको थियो । उनले साधारण कृषकसम्म कृषि कर्जाको पहुँच पु¥याउन कृषिलगानी मैत्री नीति र कृषि लगानीको लागि दीर्घकालीन स्रोतको व्यवस्था अत्यावश्यक रहेकोे औंल्याएका थिए ।

“कृषि र बैंक दुबैको दीगोपन र सकेसम्म सहुलितपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ । तर त्यसमा जाने पैसा निक्षेपकर्ताको हो भन्ने कुरालाई वित्तिय संस्थाले होस पु¥याउनु पर्छ,” कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका उप निर्देशक आश बहादुर थापाले भने । उनका अनुसार अहिले कृषिमा दश खर्ब रुपैयाँको माग रहेको र पुग नपुग एक खर्ब मात्र प्रवाह भएको छ ।

कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्र मिश्रले विगतको तुलनामा कृषि कर्जाको प्रभावकारिता बढेर आएको बताए । कार्यक्रमका सभापति सुनिता न्हेमाफूकीले बैंकले विगतमा अन्य क्षेत्रका व्यवसायीलाई प्रेरित गरे जस्तै अब कृषि क्षेत्रमा उत्प्रेरकको भूमिका खेल्ने समय आएको बताउनुभयो ।

ग्लोबल एलायन्स भ्यालु बैंकिंगका एशिया क्षेत्रीय प्रतिनिधि एवं नबिल बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले बैंकिंगले पारेको असर बारे ठोस विर्मश हुन नसकेको र बैैंकको नाफाको होड बाजीमा बैंकिंगमार्फत सामाजिक समता बढाउने कार्य पर्याप्त हुन नसकेको बताए । देशमा अहिलेसम्म कृषिको विशिष्टकृत बैंक नभएको उनले उल्लेख गरे । नीति निर्माताको पहिलो प्राथमिकता खाद्य सुरक्षा र दोस्रो मुल्य श्रंखला बढाउने हुनु पर्ने विचार पनि उनले पोखे ।

कार्यक्रमको कृषि कर्जा बारे विज्ञहरुबीचको छलफलमा बोल्दै नबिल बैंकका वरिष्ठ नायब कार्यकारी अधिकृत सुजित शाक्यले आधारभूत तहमा बैंक नपुगेको स्थिति महशुस गरेपछि नबिल बैैंकले तल्लो तहमा बैंक लैजाने गरी दीगो बैंकिङ्ग सुरु गरेको जानकारी दिए । यस अन्तर्गत देशका दुर्गम स्थानमा शाखा विस्तार, कृषि उद्यमशीलता तालिम चलाइरहेको समेत उनले जानकारी दिए ।

नबिल बैंकको प्रायोजनमा आर एण्ड डी. इनोभेटिभ सोलुसनले कृषि कर्जा मेला कार्यशाला सम्बन्धी प्रतिवेदन विमोचन तथा कृषि कर्जा प्रवाहमा आगामी कार्यदिशा विषयक छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । गत वर्षको चैतमा चितवनमा आयोजकले कृषि कर्जा मेला आयोजना गरेको थियो ।

नेपाल सरकारले अबलम्बन गरेको दिगो विकासको लक्ष्यलाई सघाउन नबिल बैंकले २०७८ असार १५ गते धान दिवसको दिन नबिलले दिगो बैंकिङको सुरुवात गरेको हो । सुरुमा १७ वटा शाखाबाट सुरु गरेको दिगो बैंकिङ बैंकले हाल १०० शाखामा विस्तार गरेको छ । दिगो बैंकिङ अन्र्तगत किसान कर्जा र उद्यमशील कर्जा मार्फत् ५०० भन्दा बढी उद्यमीलाई ५५ करोड भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको छ ।