काठमाडौं । सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम सिमामा पुनरावलोकन गरी नयाँ तोकेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले विदेशी लगानीको सिमा तोक्ने निर्णय गरेको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीका अनुसार विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ३ को उपदफा (३) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विदेशी लगानीको न्यूनतम सिमा प्रतिविदेशी लगानीकर्ता २ करोड रुपैयाँ तोक्ने निर्णय गरिएको छ ।

नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता ४ खर्ब १९ अर्ब नाघेको छ। तर यथार्थमा लगानी ल्याएर काम गर्नेहरु निकै कम छन्।

चालु आर्थिक वर्षको गत भदौसम्म उक्त रकम बराबरको प्रतिबद्धता आएको हो। उद्योग विभागको तथ्यांक अनुसार गत भदौसम्ममा नेपालमा ५५ देशको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी छ। जसमध्ये, भारतबाट सबैभन्दा बढी ७९ अर्ब १४ करोड, चीनबाट ७५ अर्ब ७७ करोड रहेको छ।

यस्तै सिगापुरबाट १७ अर्ब ४३ करोड, आयरल्याण्डबाट १६ अर्ब ४८ करोड, र सेन्ट किट्स एण्ड नेभिसबाट र१४ अर्ब ५१ करोड प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रहेको देखिन्छ।

नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये ६०.५ प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्रमा र ३९.४ प्रतिशत सेवा क्षेत्रमा छ। औद्योगिक क्षेत्रअन्तर्गत जलविद्युत् क्षेत्रमा ३०.८ प्रतिशत र उत्पादन क्षेत्रमा २९.५ प्रतिशत वैदेशिक लगानी रहेको देखिन्छ। यसै गरी, कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये २६.९ प्रतिशत सेवा क्षेत्रअर्न्तगत बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरूमा छ।

त्यस्तै, शुक्रबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली बमोजिम विभिन्न समयमा छपाई भएका, प्रकाशन नभएका र प्रचलनमा नरहेका ४ करोड १६ लाख ६२ हजार ३४३ बराबरका हुलाक टिकट र स्टेशनरीहरु मिनाहा गर्ने समेत निर्णय गरेको छ । यसकासाथै औषधि सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयकको अवधारणा पत्रमा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने मन्त्री परिषद्को निर्णय छ ।

त्यसैगरि, विद्यालय क्षेत्र आयोजना कार्यक्रमका लागि एशियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने २ सय मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता सम्बन्धी दस्ताबेजलाई अन्तिम रुप दिन अर्थ मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता संयन्त्र, महाशाखाप्रमुखको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरी वार्ता गर्न अख्तियारी दिने समेत बैठकले निर्णय गरेको छ ।