काठमाण्डौ । वीरगंजमा रहेको सरकारी स्वामित्वको कृषि औजार कारखाना सञ्चालनका लागि ३ उपसमिति गठन भै काम शुरु भएको छ । समितिलाई १ महिना भित्रमा प्रतिवेदन वुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
यो संगै सरकारी स्वामित्वको वीरगञ्जस्थित कृषि औजार कारखाना सञ्चालनको प्रक्रिया सुरु भएको छ ।
कारखाना सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयद्धारा गठित समितिको यही कार्तिक ६ गते वीरगञ्जमा बसेको बैठकले कारखाना सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले ३० वर्षदेखि बन्द रहेको कृषि औजार कारखानाको सम्पत्तिको लगत तयार गर्ने, सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, र भएका पूर्वाधार, मेसिन औजार मर्मत संभार गर्ने, मेसिनको अवस्था बुझ्न टोली इन्जिनियर सहितको उपसमिति खटाउने र व्यवस्थापनका लागि कति आवश्यक लागत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन समिति समक्ष बुझाउने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले ३ वटा अध्ययन गरी एक महिना भित्र समिति समक्ष प्रतिवेदन वुझाउने जिम्मेवारी दिएको अर्थ मन्त्रालयका सह सचिव एवं वीरगञ्ज कृषि औजार कारखाना सञ्चालन समन्वय तथा व्यवस्थापन समितिका संयोजक नवराज ढुंगानाले जानकारी दिनु भयो ।
उहाँले एक वर्ष भित्रमा कारखानाबाट कृषि सामाग्री उत्पादन गर्न सुरु गर्ने र शुरुमा गैची, ज्यावल कुटो कोदालो जस्ता सामान उत्पादन शुरु गर्ने बताउनु भयो ।

राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महाविर पुनले पनि आवश्यक तयारी सकिए पछि ८÷१० वटा औजार बनाउन थाल्नेगरि काम अघि बढाउने सोंचका साथ काम अघि बढेको बताउनु भयो ।
‘पहिला मेसिनको अवस्था के कस्तो छ, कुन चल्छ ? कुन चल्दैन ? चलाएरै हेर्छौ, मेसिन र पूर्वाधारको मर्मत सम्भार गर्ने र ‘सबैकुरा तन्दरुस्त गरिसकेपछि दोस्रो बर्ष लागे लगतै ८–१० वटा औजार निर्माण सुरु गर्छौ ।’ पुनले उल्लेख गर्नु भयो ।
३० वर्षसम्म थन्किएर बसेको कारखाना पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन समय लाग्ने भए पनि आफूहरुले कामलाई तिब्रताका साथ अघि बढाउने उहाँको भनाई छ । पुनले सम्भव भएसम्म स्वदेशमा नै उपलब्ध भएको कवाडीजन्य फलामबाट सामान उत्पादनको प्रयास गर्ने र त्यतीले मात्र नपुग्ने भएमा कच्चा पदार्थ फलाम विदेशबाट ल्याएर उत्पादन गर्ने पनि बताउनु भयो ।
नेपालको कृषि क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने सबै किसिमका उपकरण स्वदेशमै उत्पादन गर्ने उद्देश्यले सोभियत संघ सरकारको सहयोगमा विसं २०२४ सालमा वीरगञ्ज कृषि औजार कारखानाको स्थापना भएको थियो ।
कारखानाले देशका विभिन्न स्थानमा बिक्री डिपो र डिलर राखेर कृषी औजार र यन्त्रहरु आपूर्ति गर्दथ्यो । वायुसेवा निगम, नेपाल टेलिकम, विद्युत प्राधिकरण, दुग्ध विकास संस्थान लगायतले पनि आफूलाई आवश्यक समान यहीँ बनाउँथे ।
१० विघा क्षेत्रफलमा फैलिएको कारखाना परिसर भित्रहाल गोदामघर, कारखाना, कर्मचारी आवास लगायतका भैतिक संरचनाहरु रहेका छन् । तर सबै क्षेत्र अहिले पुरै जंगलमा परिणत भएको छ ।
०४६ सालमा भएको राजनीति परिवर्तन सगै यो कारखाना पनि प्रभावित भयो । नियमित रुपमा संचालनमा आउन सकेन । २०५९ देखि कारखाना सञ्चालनमा आउन नसकि बन्द नै भयो । यस अघि तत्कालिन सरकारले उत्पादकत्व बढाउन एवं कारखानालाई नाफामा सञ्चालन गर्न सरकारी उद्योगलाई नीजिकरण गर्ने योजना अनुरुप २०५४ सालमा कारखाना नीजिकरण भएको थियो । नीजिकरणबाट प्राप्त गर्ने पक्षले पनि कारखाना संचालन नगरेको र उल्टै कारखानाको जमिन बेचेर संचालन गर्ने भन्ने प्रस्ताव ल्याए पछि सरकारले नीजिकरण पूर्वकै अवस्थामा कारखानाको सम्पूर्ण स्वामित्व लिएको थियो । त्यस पछि पनि सरकारले ६५ प्रतिशत शेयर बिक्री गरेर सञ्चालनको जिम्मा नीजि क्षेत्रलाई दिइएको थियो । त्यस पक्षले पनि कारखाना सञ्चालन गर्न नसके पछि सरकारले कारखानाको सम्पूर्ण शेयर स्वामित्व फिर्ता लिएको थियो ।
सरकारले कृर्षि औजार कारखाना संचालन गर्ने निती अनुसार २०७९ असोज ११ गते कृषि औजार कारखाना सञ्चालनको जिम्मा राष्ट्रिय अविष्कार केन्द्रलाई दिएको हो ।
कारखाना सञ्चालनका लागि सरकारले अर्थ मन्त्रालयका सह सचिव एवं वीरगञ्ज भन्सार कार्यायका प्रमुख नवराज ढुंगानाको संयोजकत्वमा कृषि औजार कारखाना सञ्चालन समन्वय तथा व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ ।
समितिमा उद्योग तथा बाणिज्य मन्त्रालय र कृर्षि मन्त्रालयका एक एक जना उपसचिवहरु र पर्सास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रमुख सदस्य रहनु भएको छ ।