काठमाण्डौ । सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी नेपाली कांग्रेसले आगामी एक दशकमा नेपाललाई उद्यम–अनुकूल, मध्यम आय भएको समन्यायिक मुलुक बनाउने घोषणा गरेको छ ।
४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि शनिबार घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै कांग्रेसले एक दशकभित्र चरम गरिबी एक अङ्कमा सीमित गर्ने संकल्प गरेको छ ।
कांग्रेसले अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएका चुनौती समाधान गर्ने र दिगो रुपमा देशलाई समुन्नत बनाउने कार्ययोजनासमेत घोषणापत्रमा प्रस्तुत गरेको छ ।

कांग्रेसले घोषणापत्रमा अहिलेको असहज आर्थिक परिस्थितिको प्रमुख कारण नेपालको वर्तमान आर्थिक संरचना नै भएको निश्कर्ष निकालेको छ । २०४८ सालमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले लिएकै नीतिलाई निरन्तरता दिँदा अर्थतन्त्र सुधार हुने कांग्रेसको भनाइ छ ।

‘अर्थतन्त्रका चार प्रमुख क्षेत्र वास्तविक, वित्तीय, मौद्रिक र बाहृय फाँटमा देखिएका प्रतिकूलतालाई आफ्नै वैचारिक धरातल, अभ्यास, जन्म, सिकाइ र अनुभव तथा निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँगको परामर्श एवं प्राज्ञिक शोध र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरुको सल्लाहका आधारमा समाधान गर्नेछौं संकल्पपत्रमा काँग्रेसले भनेको छ ।

कांग्रेसले बाहृय क्षेत्रमा परेको चाप सहजीकरण गर्न शोधानन्तर बचत हासिल गर्नु पहिलो प्राथमिकता हुने बताएको छ ।

त्यसपछि क्षेत्रगत कर्जा विस्तार र वितरण, उच्च आयात प्रवाहको व्यवस्थापन र औपचारिक विप्रेषण वृद्धिका उपायहरु अवलम्बन गर्दै शोधानान्तर बचत हासिल गर्ने पनि उसको योजना छ
रोजगारी र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र

आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्दै फराकिलो आर्थिक वृद्धिमार्फत् लाखौं रोजगारी सिर्जना गर्न अर्थतन्त्रलाई आयातमुखीबाट उत्पादनमुखी बनाउने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
अर्थतन्त्रका चुनौती समाधान गर्न कांग्रेसले तत्कालै ठोस पहल गर्ने संकल्प पनि गरेको छ । काँग्रेसले घोषणापत्रमा आगामी पाँच बर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हाँसिल गर्ने र साढे १२ लाख नयाँ रोजगारी सृजना गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

निर्यातको विविधीकरण र विदेशी मुद्रा आर्जनका नयाँ स्रोत पहिचान गर्ने, विस्तारवादी मौद्रिक नीतिका कारण अनुत्पादक र रोजगारी सिर्जना नगर्ने क्षेत्रमा गएका कर्जा रोक्ने, भूमिलाई आन्तरिक उत्पादनसँग जोड्ने कांग्रेसको योजना छ ।

बैंकको कर्जा वृद्धि र आर्थिक वृद्धिबीचको तादात्म्यलाई सघन बनाउने र जग्गा कारोबारजन्य अवैध आयलाई चोख्याउने बाटो बन्द गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसँग परामर्श गर्ने कांग्रेसको योजना छ ।

सरकारी राजस्वले चालु खर्च धान्न हम्मेहम्मे भएको भन्दै कांग्रेसले मितव्ययिताको बृहत प्याकेज लागू गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । ‘सार्वजनिक खर्चको निर्मम समीक्षा गर्दै पछिल्ला खर्च पुनरावलोकन आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने छौं,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

कांग्रेसको घोषणापत्रमा ५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई बिजुली निःशुल्क दिनेदेखि नागरिकका महत्वपूर्ण दस्तावेज ‘होम डेलिभरी’ गर्नेसम्मका योजना समावेश छन् ।

कांग्रेसले अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको योगदान २३ प्रतिशतबाट १०–१२ प्रतिशतमा झार्ने प्रतिवद्धा पनि गरेको छ । त्यसका लागि स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारी र उद्यममैत्री वातावरण बनाउने प्रतिज्ञा गरेको छ ।

असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन नगर्ने प्रतिज्ञा

कांग्रेसको घोषणापत्रमा आधारभूत तहदेखि नै ज्ञानमा आधारित अर्थ व्यवस्था निर्माणमा जोड दिइएको छ । स्कुल–कलेज तहदेखि नै सूचना–प्रविधिसम्बन्धी शिक्षा र तालिम दिने र सञ्चार पूर्वाधार निर्माण गर्ने र त्यसमा सर्वसाधारणको पहुँच पु¥याउन प्रोत्साहन गर्ने संकल्प गरिएको छ ।

कनेक्टिभिटीसँग सम्बन्धित पूर्वाधार (सडक, हवाई, रेल, जल, ऊर्जा र डिजिटल सञ्जाल) मा बहुपक्षीय लगानी जुटाउने र त्यसका लागि झन्झटिला ऐन, नियम, प्रक्रिया सुधार गर्ने प्रतिज्ञा कांग्रेसले गरेको छ ।
त्यस्तै समग्र उत्पादनको लागत घटाउने, तुलनात्मक लाभका क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने र बर्षेनी लाखौंको संख्यामा सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गर्ने कांग्रेसको प्रतिवद्धता छ ।
तात्कालिक आर्थिक योजना

कांग्रेसले उच्च भएको आयातित कच्चा तथा अर्ध–प्रशोधित पदार्थमा आधारित औद्योगीकरण भन्दा मुलुकभित्र पाइने कच्चा पदार्थमा आधारित औद्योगिकरणमा ध्यान दिने बताएको छ ।

स्वदेशी सिमेन्ट उत्पादनको वृद्धिले इङ्गति गरेझैं पानी, वन–जंगल र खनिजका सम्भावना नयाँ चरणबाट नै खोजिने छ,’ संकल्पपत्रमा भनिएको छ ।

त्यस्तै नेपालले वस्तु निर्यात भन्दा सफ्टवेर क्षेत्रबाट अधिक विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न डिजिटल रुपान्तरण आवश्यक रहेको कांग्रेसले बताएको छ ।

‘सीमारहित नियमन खाका ल्याएर स्थानीय टेक कम्पनीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विस्तार हुन सहजीकरण गर्दै डाटा संग्रहकेन्द्र, डिजिटल नक्सा, आर्टिफिसियल इन्टेलीजेन्स जस्ता क्षेत्रमा दूरगामी रणनीति बनाउने छौं’ संकल्पपत्रमा भनिएको छ ।

पेमेन्ट गेटवेदेखि लगानीका लाभांश लैजाने प्रक्रिया, गोपनीयताका कानुनदेखि साइबर सुरक्षासम्म, डिजिटल हस्ताक्षरदेखि डिजिटल ग्राहक पहिचानसम्मका क्षेत्रमा कांग्रेसले युवा उद्यमीलाई सजिलो बनाइदिने वाचा गरेको छ ।
कांग्रेसले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता हटाउन स्थानीय सरकार र वित्तीय संस्थामार्फत संघीय सरकारको ग्यारेन्टीमा स्वरोजगारीका लागि ऋण दिने घोषणा गरेको छ ।
खाना पकाउने ग्यासको अनुदानलाई स्वदेशी बिजुली खपतका लागि पूर्वाधार बनाउने गरी विनियोजन गर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

कांग्रेसले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, जग्गाको नामसारी, सवारी चालक अनुमतिपत्र वाहेकका अन्य सम्पूर्ण सेवा र कागजात सूचना प्रविधिको माध्यम मार्फत् सेवाग्राहीलाई घरमै उपलब्ध गराउने प्रणाली विकास गर्ने कांग्रेसको घोषणा छ ।

पूर्वधारमा विकासमा जोड

लामो दूरी र बढी तौल नेपाली उत्पादनको अभिशाप भएको भन्दै कांग्रेसले विश्व बजारसँगको दूरी र सडकको अवस्थाले नेपाली वस्तु महंगो भएको ठहर गरेको छ ।

लागत बढ्दा प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास आउने र तौल कम गर्न प्रविधि चाहिने भन्दै कांग्रेसले रूपान्तरणकारी आयोजनाहरुलाई पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने र विभिन्न नयाँ पूर्वाधार बनाउने संकल्पपत्र गरेको छ ।

पाँच वर्षभित्र पूर्वपश्चिम राजमार्ग र मुग्लिुङ–पोखरा सडकलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने, हुलाकी, मध्यपहाडी र मदनभण्डारी राजमार्गको निर्माण सक्ने, मनाङदेखि मुस्ताङ हुँदै हुम्ला जोड्ने सडकको अधिकांश भाग सम्पन्न गर्ने, मेची, कोसी, सगरमाथा, तमोर, कालीगण्डकी, भेरी, कर्णाली र महाकाली करिडोरको निर्माण सक्ने प्रतिवद्धता पनि कांग्रेसले गरेको छ ।

पाँच वर्षभित्र टोखा–छहरे सुरुङ, नागढुंगा–सिस्नेखोला र सिद्धबाबाका सुरुङमार्ग निर्माण गरिसक्ने, दुम्कीबास–बर्दघाट, माझिमटार–शक्तिखोर, खुर्कोट–चियाबारी, ब्याउलीखोला–इमिल्चिखोला, सुर्खेत–रानीघाट–भूरिगाउँ सुरुङमार्गहरुको निर्माण पनि यसै अवधिमा सुरु गर्ने कांग्रेसको संकल्प छ ।

त्रिभुवन विमानस्थललाई स्तरोन्नती गर्ने र पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सफल रुपमा चलाउने कांग्रेसको प्रतिवद्धता छ । भिट्टामोड–जलेश्वर–जनकपुर कुर्था–जनकपुर–बर्दिबास खण्डसहित विराटनगर रेल्वे खण्ड बनाइसक्ने संकल्पपत्रमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी कांग्रेसले ५ वर्षभित्र विद्युत् उत्पादन क्षमता १० हजार मेगावाट पु¥याउने, सबै घरमा बिजुली बालेर प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत १२ सय युनिट पु¥याउने, विपन्न परिवारलाई ध्यानमा राखेर ५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई निःशुल्क बिजुली दिने घोषणा पनि गरेको छ ।

परम्परागत इट्टाभट्टालाई विद्युतीय भट्टाले, ग्याँस चुलोलाई विद्युतीय चुलोले विस्थापित गर्दै लगिने र नयाँ पेट्रोल पम्पहरुमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन राख्न अनिवार्य गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

हरेक ५० किलोमिटर सडक खण्डमा कम्तीमा एक चार्जिङ स्टेशनको व्यवस्था मिलाउनेदेखि मुलुकभरि ७६५ केभी तथा ४०० केभीका उच्च गुणस्तरका ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

विद्युत उत्पादन र सिंचाईमा जोड

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउने र अन्य पहाडी प्रदेशमा पनि एक जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने र पाँच वर्षभित्र सबै महानगरहरुमा अधिकांश गाडी विद्युतीय हुने योजना ल्याइने पनि कांग्रेसले प्रतिवद्धतामा जनाएको छ ।

सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन, रानी–जमरा गुलरिया, सिक्टा, भेरी–बबई तथा बबइ सिँचाइ आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्ने, सतह सिँचाइ सम्भव नभएका ठाउँहरुमा भूमिगत जल सिँचाइका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने र मधेश प्रदेशका आठै जिल्लामा पूर्ण सिँचाइ सुविधा पु¥याउने कांग्रेसको प्रतिवद्धता छ ।

पहाडका सबै जिल्लामा सिँचाइलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिने छ । जहाँ सिँचाइ पुगेको छ, त्यहाँ कृषि ज्ञान केन्द्र लैजाने र खेतीलाई पानी सुविधाबाट अत्यधिक फाइदा हुने व्यवस्था मिलाइने छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रम यसै दशकभित्र सम्पन्न गर्ने, खानेपानी संस्थाहरुलाई सस्तोमा विजुली उपलब्ध गराउने, सहरलाई सफा बनाउन एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाहरु हरेक नगरपालिकाहरुमा सञ्चालन गर्ने लगायतका योजना पनि संकल्पपत्रमा उल्लेख छन् ।

३ वर्षमुनि र ७३ वर्षमाथिका नागरिकको उपचार निःशुल्क

हरेक प्रमुख सहरमा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रहरु सुरु गरी घर, कारखाना तथा व्यवसायका फोहोर पानी विना प्रशोधन सिधै नदीहरुमा नपुग्ने व्यवस्था गर्ने र ठूला सहरहरुमा जलाशयबाट पानी आपूर्ति गर्ने र त्यो आपूर्तिलाई नियमित रुपमा प्रयोगशालामा परीक्षण गर्ने पद्धति स्थापना गर्ने योजना पनि घोषणापत्रमा राखिएको छ ।

इन्टरनेटको पहुँच अधिकांश विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र सामुदायिक भवनहरुसम्म पु¥याउने र शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवालाई इन्टरनेटको माध्यमबाट रुपान्तरण गर्ने योजना पनि कांग्रेसले घोषणापत्रमा समेटेको छ ।

कोहलपुर, खुमलटार तथा धरानमा डेटा केन्द्र तथा बुटवलमा इन्टरनेट एक्स्चेन्ज केन्द्र बनाउने, साइबर सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिने तथा ‘डिजिटल नेपाल’ फ्रेमवर्क लागू गर्ने संकल्पपत्रमा उल्लेख छ ।
‘सबै सरकारी सेवाहरुलाई यथाशक्य अनलाइनमा उपलब्ध गराई जनताले लाइन लागेर सरकारी सुविधा लिनुपर्ने स्थिति अन्त गरिने छ’, घोषणापत्रमा भनिएको छ ।