काठमाण्डौ ।  नेपालमा अमिलो जातका र काष्ठजन्य फलफुलको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि आयोजना संचालन हुने भएको छ ।

नेपाल सरकार, एशियाली विकास बैक तथा विश्व कृर्षि तथा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमको वित्तीय लगानीमा नेपालको पहाडी क्षेत्रमा अमिलो जातका र काष्ठजन्य फलफुल विकासका लागि आयोजना संचालन हुने भएको हो ।

देशका पाँच प्रदेशका ३४ जिल्लाका १ सय पालिकाहरुमा पहाडी क्षेत्र काष्ठ तथा फलफूल विकास आयोजनाको माध्यमबाट फलफुलको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि सम्बन्धी कार्यहरु गरिने छ ।

आयोजनाको कार्यान्वयन नेपाल सरकार राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्रले गर्ने गरी आवश्यक तयारी भैरहेको र आगामी ३ महिना पछि स्थलगत रुपमै आयोजनाको कार्यान्वयन शुरु हुने केन्द्रका प्रमुख एवं सहसचिव राजेन्द्र कोइरालाले बताउनु भयो ।

आयोजना अन्र्तगत उच्च गुणस्तरका वातावरण मैत्री १० प्रकारका फलफुलका विरुवाहरु उत्पादन गर्ने नर्सरीहरु सरकारी तथा निजीस्तरबाट तयार पार्ने, तयार भएका विरुवाहरुको आधुनिक प्रविधिको माध्यबाट १० हजार हेक्टरमा रोपण गर्ने गरिने छ ।

उत्पादित विरुवा किसानहरुलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा उपलब्ध गराइने छ । प्रतिपालिका भूगोल र संभाव्यताका आधारमा १ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा विरुवा लगाउने आयोजनाको उद्देश्य रहेको छ । आयोजना अन्र्तगत फलफुल खेती गर्ने किसानले न्युनतम पनि ४ रोपनी भन्दा बढी क्षेत्रफलमा पलफुल खेती गर्नु पर्नेछ ।

फलफूल खेतीका लागि स्थानीय किसानहरुले स्थानीय स्तरबाट आवश्यक आयोजना प्रस्ताव तयार पारी गाउँपालिकाका उपाध्यक्षको संयोजकत्वको समिति समक्ष पेश गरी स्वीकृत गराएर पछि मात्र कार्यान्वयन प्रकृयामा जाने व्यवस्था गरिएको छ ।

तीनै तहका सरकार मिलेर काम गर्ने यो नै अहिले सम्मको कृषि क्षेत्रको पहिलो आयोजना भएकोले यसलाई प्रभावकारी रुपले संचालन गर्नका लागि शक्तिशाली अनुगम संयन्त्र समेत स्थापना गरिने भएको छ ।

आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि एशियाली विकास बैकले १ देखि १.५ प्रतिशत सम्मको व्याजदरमा ७ अर्ब ७९ करोड र अनुदानमा १ अर्ब ३० करोड लगानी गर्नेछ । त्यसै गरी आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि विश्व कृषि तथा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमले अनुदानमा १ अर्ब १७ करोड लगानी गर्नेछ ।

आयोजनाका लागि नेपाल सरकारले १ अर्ब ८८ करोड लगानी गर्ने भएको छ । यसरी समग्रमा आयोजनाको कार्यान्वयनको लागि १२ अर्ब १४ करोड लगानी हुने भएको छ ।

आयोजनाको माध्यमबाट नेपालमा फलुफूल बालीको विकास मार्फत मुलुकको गरिवी निवारण र नेपालमा हुने फलफुलको आयातलाई घटाउने मुख्य लक्ष्य राखिएको छ ।

आयोजना अन्र्तगत ३० हजार कृषक फलफुल खेती गरी लाभान्वित हुनेछन भने १ हजार हेक्टरमा तरकारी खेती लगाएर १० हजार तरकारी किसान समेत गरी ४० हजार किसान प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित हुनेछन् आयोजनाबाट सुन्तला, जुनार, कागती,स्याउ किवी, एभोकार्डो, ओखर, पिकानट, अलमण्ड तथा मेकाडेमियानट जस्ता फलफुलको खेती गरिने छ ।

त्यसका अतिरिक्त दशै प्रकार फलका उन्नत जातका र अन्तराष्ट्रिय गुणस्तरका विरुवा उत्पादन गरी बिक्रि वितरण समेत गरिने छ ।

हाल नेपालमा टर्की र इटालीबाट उन्नतजातका स्याउ लगायतका फलफुलका विरुवा आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोले त्यसलाई रोक्ने पनि आयोजनाको लक्ष्य रहेको राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्रका प्रमुख कोइरालाले बताउनु भयो । आयोजना संचालनका सम्बन्धमा नेपाल सरकार र एशियाली विकास बैक बीच हालै सम्झौता समेत भैसकेको छ ।