काठमाडौं ।  चालू आर्थिक वर्ष २०७९र८० को पहिलो त्रैमाससम्म कूल सार्वजनिक ऋण  २० खर्ब सात अर्ब ८४ करोड पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको पहिलो त्रैमासिक प्रतिवेदनअनुसार गत असार मसान्तको तुलनामा असोज मसान्तसम्ममा सार्वजनिक ऋण शून्य दशमलव २७ प्रतिशतले घटेको हो ।

गत असार मसान्तसम्ममा नेपालको कूल सार्वजनिक ऋण रु २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड बराबर थियो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार पहिलो त्रैमासिक अवधिसम्ममा नेपालको कूल बाह्य ऋण रु १० खर्ब ५० अर्ब २३ करोड छ भने आन्तरिक ऋण रु नौ खर्ब ५७ अर्ब ६१ करोड बराबर छ ।

यो तथ्याड.क  गतलाइ गत असार मसान्तसम्मको ऋणको अवस्थासँग तुलना गर्दा बाह्य ऋण २४ अर्ब ३८ करोड रूपैयाले बढेको छ भने आन्तरिक ऋण २९ अर्ब ८३ करोड रूपैयाले घटेको छ।

चालु आवको पहिलो तीन महिनामा सरकारले कूल २४ अर्ब ७० करोड बराबर बाह्य ऋण उठाएको छ । यस अवधिमा आन्तरिक ऋण भने उठाएको छैन । पहिलो त्रैमासमा सरकारले पाँच अर्ब ८४ करोड रूपैया बाह्य ऋण तिरेको छ । विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण विनियमदरमा भएको वृद्धिका कारण थप पाँच अर्ब ५२ करोड तिर्नुपर्ने अवस्पथा रहेकाे  सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।

यस अवधिमा आन्तरिक ऋणको साँवा र ब्याजका रुपमा सरकारले २९ अर्ब ८३ करोड  रूपैया भुक्तानी गरेको छ । अहिले नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को आकार  ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड बराबर छ । जिडिपी आकारसँग नेपालको सार्वजनिक ऋणको अवस्था तुलना गर्दा ४१ दशमलव ३८ प्रतिशत पुगेको छ । जसमध्ये बाह्य ऋण २१ दशमलव ६४ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण १९ दशमलव ७३ प्रतिशत बराबर हो ।

आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन बढी सकसपूर्ण

अहिले नेपालका लागि बाह्य ऋणको तुलनामा आन्तरिक ऋण भुक्तानी बढी सकसपूर्ण रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका सूचना अधिकारी हिरा न्यौपाने बताउनु भयाे । विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमबाट सिर्जित समस्याका कारण ब्याजदर बढ्नु र भुक्तानी गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याजको भार बढेका कारण समस्या रहेको उहाँको भनाइ छ ।

नेपालले विभिन्न ऋणपत्र, बचतपत्र तथा ट्रेजरी बिल सार्वजनिक गरेको आन्तरिक ऋण उठाउने गरेको छ । “ब्याजदर बढेका कारण आन्तरिक ऋणको व्यवस्थापनमा चाप बढेको छ । ऋणपत्र र ट्रेजरी बिलहरू महँगो ब्याजदरमा ल्याउनुपरेको छ । बाह्य ऋण सहुलियत ब्याजदरको र लामो समयका लागि लिइने भएका कारण त्यस्तो ऋण व्यवस्थापनमा समस्या छैन”, उहाँले बताउनु भयाे ।

नेपालले विदेशी दातृ निकायबाट व्यावसायिक ऋण प्रयोग गरेको छैन । सहुलियतपूर्ण कर्जा मात्रै नेपालले लिने गरेको छ । अधिकांश बाह्य ऋण करिब एक प्रतिशत ब्याजदरमै लिइएको न्यौपानेले बताउनुभयाे । तर नेपालले लिएको विदेशी ऋण विदेशी मुद्रामा तिर्नुपर्ने भएकाले विनियय दरमा आउने उतारचढाव भने त्यसमा रहन्छ । “बाह्य ऋणको चुनौती भनेको विनिमय दरको उतारचढाव हो ।

न्यून रकम हुने भएकाले त्यसको व्यवस्थापनका लागि हामीलाई धेरै समस्या छैन । बढी समस्या देखिएको आन्तरिक ऋणको व्यवस्थापनमा हो”, न्यौपानेले भन्नु भयाे । पछिल्लो केही समययता ब्याजदर लगातार बढेपछि सरकारी ऋणपत्र र ट्रेजरी बिलहरू पनि उच्च ब्याजदरमा जारी गर्नुपर्ने अवस्था छ । ब्याजदरकै कारण ट्रेजरी बिल ‘अन्डर सस्क्राइब’ हुने अर्थात् सरकारले उठाउन खोजेको जति प्रस्ताव नपर्ने जस्ता समस्याहरू पनि देखिने गरेको उहाँकाे भनाइ छ ।

कुन देश र दातृ निकायलाई कति ऋण तिर्न बाँकी ?

नेपालको सबैभन्दा ठूलो ऋणदाता विश्व बैंक समूहअन्तर्गत ‘इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट’ एसोसिएसन (आइडिए) हो । आइडिएसँग नेपालले पाँच खर्ब २६ अर्ब एक करोड १८ लाख रूपैया ऋण लिएको छ ।

त्यस्तै, एसियाली विकास बैंक (एडिबी) नेपालको दोस्रो ठूलो ऋणदाता हो । एडिबीलाइ नेपालले  तीन खर्ब २३ अर्ब ६४ करोड ९० लाख रूपैया ऋण तिर्न बाँकी रहेको छ ।

नेपालले जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग जाइका सँग  ४८ अर्ब ४१ करोड ३४ लाख रूपैया र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ) सँग ४३ अर्ब ८९ करोड ५३ लाख रूपैया ऋण लिएको छ ।

एक्जिम बैंक लाइन अफ क्रेडिट–इन्डियासँग ३७ अर्ब ५६ करोड ६३ लाख रूपैया, एक्जिम बैंक अफ चाइनासँग ३३ अर्ब ५१ करोड २८ लाख रूपैया इ न्टरनेसनल फन्ड फर एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट (आइएफएडी) सँग  १० अर्ब २५ करोड ४४ लाख रूपैया र ओपेक फन्ड फर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट (ओएफआइडी) संग आठ अर्ब ३८ करोड ३३ लाख रूपैया  ऋण नेपालले लिएको छ ।

युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंक (इआइबी) को  पाँच अर्ब ६१ करोड ५५ लाख, एक्जिम बैंक कोरियासँग  पाँच अर्ब ६२ करोड ८५ लाख, साउदी कोषको  तीन अर्ब तीन करोड, नर्डिक डेभलपमेन्ट फन्डको  एक अर्ब ८१ करोड ८५ लाख र कुवेतको एक अर्ब ५० करोड ५७ लाख रूपैया ऋण नेपालले तिर्न बाँकी छ ।

त्यसैगरी, नेपालले बेल्जियमसँग ५७ करोड ३६ लाख, युरोपियन इकोनोमिक काउन्सिल (इइसी) सँग १९ करोड ५३ लाख, नाजिक्सिक बैंक फ्रान्स १३ करोड ९५ लाख र एसियन पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी) सँग तीन करोड ७० लाख रूपैया बराबर ऋण नेपालले लिएको देखिन्छ ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ)ले स्पेसल ड्रइङ राइट (एसडिआर) अन्तर्गत मान्यता पाएका विभिन्न पाँचवटा मुद्रा (अमेरिकी डलर, जापानी येन, युरो, पाउन्ड स्टर्लिङ र चिनियाँ येन) मा तिर्नेगरी ऋण लिने गरेको छ ।

पाँच वर्षमा दोब्बर भयो नेपालकाे सार्वजनिक ऋण

प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्यको अघिल्लो निर्वाचनताका नेपालको सार्वजनिक ऋण अहिलेको भन्दा आधा थियो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४। ७५ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण नौ खर्ब १७ अर्ब रूपैया बराबर थियो । त्यस्तो ऋण आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा  १० खर्ब ४८ अर्ब रूपैया पुगेकाे छ  ।

त्यस्तै, सार्वजनिक ऋण आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा  १४ खर्ब ३३ अर्ब , आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा १७ खर्ब ३७ अर्ब पुगेको देखिन्छ भने गत आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा नेपालको कूल सार्वजनिक ऋण २० खर्ब १३ अर्ब पुगेको देखिन्छ ।