०८ कार्तिक,  काठमाडौँ  ।  सरकारले देशभरका नापी तथा मालपाेत कार्यालयहरूलाई डिजिटाइलेशन गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको  जनाएकाे छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले नापी र मालपोतलाई पूर्ण रुपमा डिजिटाइलेशन गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनु भएकाे हाे  ।

मन्त्रालय सम्हालेको सय दिनमा भएका काम कारबाहीका बारेमा जानकारी दिन बिहीबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री अधिकारीले नापी र मालपोतमा डिजिटल सिस्टम जडान गर्ने र त्यसको प्रत्यक्ष निगरानी मन्त्रालयले गर्नसक्ने व्यवस्था अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनु भयाे   ।

उहाँले आफ्नो कार्यकालमा व्यक्तिले अनधिकृत रुपमा कब्जा गरेको चार सय भन्दा बढि रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिएको जानकारी दिनु भयाे  ।

रुपन्देही, कपिलवस्तु लगायतका जिल्लामा १५ सय ६५ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराएको, भूमिसम्बन्धी नियमावली संशोधनको तयारी भएको र उहँले बताउनु भयाे  । ​

उहाँले सहकारी सम्बन्धी विद्यमान समस्या समाधान गर्न सहकारी प्रवद्र्धन कोष सञ्चालन कार्यविधिको मस्यौदा प्रतिवेदन तयार गरिएको बताउनु भयाे  ।

भूमि समस्या समाधानका लागि गठन आदेश मार्फत केही दिनमा नै आयोग गठन हुने उनको भनाइ छ । मन्त्री अधिकारीले सहकारीको दीर्घकालीन समस्या हल गर्नका लागि पनि मन्त्रालयले काम गरिरहेको जानकारी दिनु भयाे  । ​

उहाँले सय दिनको अवधिमा मालपोत कार्यालयहरूबाट यस अवधिमा कूल १२ अर्ब ४९ करोड ५५ लाख राजस्व संकलन भएको र महिला तथा अन्य गरि ९९ करोड ४० लाख रुपैया राजस्व छुट दिइएको बताउनुभयो । गरिवी निवारणको क्षेत्रमा देखिने गरि नतिजा हासिल गर्ने गरि मन्त्रालय गम्भीर भएर लागेको उहाँको भनाइ छ ।