९ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको भुक्तानी सम्बन्धी विवाद वार्तामाध्यमबाट समाधान गर्न सरकार तथा सम्वद्ध पक्षसग आग्रह गरेको छ ।
विवादका कारण बारम्बार उद्योगको बिजुलीको लाइन काटिँदा उत्पादन प्रभावित हुनुका साथै लगानीको वातावरणमा समेत प्रतिकूल असर परेर गलत सन्देश जाने महासंघको भनाइ छ ।
यो विवाद समाधानका लागि लाइन नकाट्ने र हाल काटिएको बिजुली तत्कालै जडान गरी वार्तामार्फत सबैपक्ष बसेर समाधान खोज्नु आवश्यक रहेको महासंघले को ठहर जनाएकाे छ ।
विभिन्न समयमा विभिन्न प्रक्रियाबाट बिजुली उपलब्ध गराइएको र उपभोग भए नभएको विषयमा उद्यमी व्यवसायी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच मत भिन्नता रहेको महासंघको भनाइ छ ।
बिजुली उपभोगको प्रमाणको आधारमा अतिरिक्त विद्युत् महसुल भुक्तानी गर्न उद्यमी तयार रहेको समेत महासंघले जनाएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पहलमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन विवाद सदाको लागी अन्त गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्रलालको अध्यक्षतामा आयोग गठन भएको थियो ।
तर, उक्त आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । लाल आयोगको प्रतिवेदनको पृष्ठभूमिमा वार्ताको माध्यमबाट लामो समय देखिको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि प्राधिकरणको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको महासंघले जनाएको छ ।
महासंघले बिजुली काटिएका सम्पूर्ण उद्योगको लाइन जडान गरी लाल आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिसको आधारमा सदाका लागि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन सम्बन्धी लामो समयदेखि थाती रहेको समस्या समाधानको पहल गर्न नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकाय समक्ष माग गरेको छ ।
