काठमाडौँ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत आय व्ययको अनुमान घटाएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज संसद्मा बजेट समीक्षा प्रस्तुत गर्नुहुँदै बजेटको आकार घटाउनु भएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा  १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख खर्च हुने अनुमान गरिएकामा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत  १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड ३५ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान छ ।

यो रकम सुरु विनियोजनको ९० दशमलव ९९ प्रतिशत हो ।

चालुतर्फ  १० खर्ब २९ अर्ब ३० करोड अर्थात् विनियोजनको ९० दशमलव २४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ  दुई खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड ९ लाख अर्थात् विनियोजनको ८५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ  तीन खर्ब ६३ अर्ब ९३ करोड २६ लाख अर्थात् विनियोजनको ९९ दशमलव ०९ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान छ ।

चालु वर्षको अन्त्य सम्ममा नेपाल सरकारको स्रोतबाट ९राजस्व र आन्तरिक ऋण०  १४ खर्ब ७५ अर्ब २६ करोड ८२ लाख, वैदेशिक अनुदानतर्फ  ३६ अर्ब ६२ करोड ८६ लाख र वैदेशिक ऋणतर्फ  एक खर्ब ८० अर्ब ८३ करोड ६७ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा प्रदेशलाई  ३४ अर्ब ८९ करोड २२ लाख र स्थानीय तहलाई   एक खर्ब ५० अर्ब २६ करोड ८ लाख वित्तीय हस्तान्तरण भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको बजेटमध्ये समीक्षा अवधिमा प्रदेशतर्फ ३६ दशमलव १७ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४८ दशमलव १० प्रतिशत हस्तान्तरण भएको छ ।

समीक्षा अवधिमा प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी कूल अनुदानको ४५ दशमलव २८ प्रतिशत हस्तान्तरण भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार यो अवधिमा मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट सङ्कलन हुने अन्तःशुल्क रकममध्ये प्रदेश र स्थानीय तहलाई सूत्र अनुसार ( १५ प्रतिशतले हुने)  ३२ अर्ब २७ करोड ९० लाखका दरले जम्मा  ६४ अर्ब ५५ करोड ८० लाख बाँडफाँट गरि पठाइएको छ । जुन गत वर्षको तुलनामा १४ दशमलव १७ प्रतिशतले बढी हो ।

अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेट कार्यान्वयन र स्रोत व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने सुधार पनि सरकारले औँल्याएको छ ।

जसअन्तर्गत सबै सरकारी कार्यालय, नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा नयाँ सङ्गठन संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, खर्चको मापदण्ड बनाई चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेलगायत विषय रहेका छन् ।

स्रोतमा परेको चापलाई दृष्टिगत गरी अनिवार्य दायित्वबाहेक चालु खर्चतर्फ विनियोजित नेपाल सरकारको स्रोततर्फको रकममध्ये हालसम्म खर्च भई बाँकी रहेको रकमको २५ प्रतिशत रोक्का राख्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरण, वन क्षेत्र उपयोगको स्वीकृति लगायतका तयारी पूरा गरेर मात्र पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजना कार्यान्वयनका लागि खरिद प्रक्रियामा लैजाने,

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र राष्ट्रिय महत्वका प्राथमिकता प्राप्त आयोजना कार्यान्वयनमा स्रोतको अभाव हुन नदिने व्यवस्था मिलाउनेलगायत विषय रहेका छन् ।