०३ फागुन  काठमाडौँ ।   लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगले प्रदेश विकास परिषद्को बैठकमार्फत दोस्रो आवधिक योजना पारित गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा योजना आयोगका अध्यक्ष चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले दोस्रो आवधिक योजना पारित गर्ने निर्णय गरेको योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.डिल्लीराज अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

दोस्रो आवधिक योजनाको कार्यान्वयनका लागि अनुमानित  १४ खर्ब ९९ अर्ब लगानी आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । योजनाको अन्त्यसम्ममा लुम्बिनी प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन  ११ खर्ब ४९ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ । जसमा निजी क्षेत्रको योगदान करिब ६० प्रतिशत रहनेछ ।

दोस्रो आवधिक योजनाले लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ७.१६ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ ।

निरपेक्ष गरिबीको दर २४.३५ प्रतिशतबाट घटाएर १५ प्रतिशतमा ल्याउने, प्रतिव्यक्ति आय एक हजार एक सय ५९ अमेरिकी डलरबाट बढाएर एक हजार पाँच सय १४ डलर पुर्‍याउने, औसत आयु साढे ६९ वर्षबाट बढाएर ७३ वर्ष पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ ।

याेजनाले मानव विकास सूचकाङ्क ०.५६३ बाट ०.६१० पुर्‍याउने, लैङ्गिक विकास सूचकाङ्क ०.८८६ बाट ०.९०१ पुर्‍याउने, बेरोजगारी दर ८ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको छ  ।    प्रदेश विकासको खाकाअनुसार योजनाले पाँच वटा मुख्य संवाहकहरूलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

बैठकमा पूर्व मुख्यमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस संसदीय दल नेता डिल्लीबहादुर चौधरी, पूर्व मुख्यमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दल नेता जोखबहादुर महरा, एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संसदीय दल नेता धर्मबहादुर चौधरी लगायतका वक्ताहरूले सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।