२२ फागुन, काठमाडौँ ।   महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षणका सम्बन्धमा औँल्याइएको विषय तथा दिइएका सुझावको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा बिहिवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महालेखापरीक्षक तोयम रायाले वार्षिक प्रतिवेदनमा औँल्याइएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न सबै पक्ष सजग हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

महालेखापरीक्षक रायाले भन्नुभयो, “लेखापरीक्षण सशक्त हुनै पर्छ, कानुनअनुसार चल्नै पर्छ, कार्यालयले दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुनै पर्छ ।”

उहाँले पछिल्लो छ वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा स्थानीय तहमा बेरुजु घट्दो क्रममा रहेको बताउनुभयो । “तर प्रतिशतमा हेर्दा सङ्घको तुलनामा बेरुजु बढेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सुरुका वर्षहरुमा ऐन, कार्यविधि, कार्यालय नभएको तथा नयाँ लेखापरीक्षकलाई आर्थिक विषयमा पर्याप्त ज्ञान नहुँदा बेरुजु बढी देखिएको जानकारी दिँदै महालेखापरीक्षक रायाले भन्नुभयो, “ती संस्थाहरू पनि नयाँ थिए, बिस्तारै बेरुजु घट्दै छ ।

सुरुआती वर्षमा बेरुजुको अनुपात बढी देखिएको हो, तर स्थानीय तहमा बेरुजु बढेको चाहिँ होइन ।”

नेपालको संविधान र लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी कार्यालय तथा पूर्ण स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्थाको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यका आधारमा महालेखापरीक्षकबाट अन्तिम लेखापरीक्षण हुने व्यवस्था छ ।

गत वर्ष महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारी निकाय, स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेत  ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको थियो ।

महालेखाले सरकारी निकायको लेखापरीक्षणबाट  ९५ अर्ब ६० करोड बेरुजु औँल्याएको थियो ।