२५ फागुन, काठमाडौँ  ।  अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्षकाे  बजेटका लागि ३ करोड रुपैयाँ भन्दा साना योजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव नगर्न विभिन्र मन्त्रालयहरूलाई  आग्रह गरेकाे छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माण सम्बन्धमा विभिन्र मन्त्रालयहरू संगकाे  छलफलमा  उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले  त्यसताे  आग्रह गर्नु भएकाे हाे  ।

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माण सम्बन्धी खानेपानी मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँगको छुट्टा छुट्टै छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले पूर्वतयारी सम्पन्न  ठूला रूपान्तरणकारी एवम् राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न जोड दिनु भएको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले प्रदेश र स्थानीय तहले गर्न सक्ने कार्यक्रममा उनीहरूको भूमिका बढाउनु पर्ने र एक पटकका लागि सिडमोनी दिएर भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्रका आयोजना तथा कार्यक्रमहरू हस्तान्तरण गर्नु पर्ने पनि बताउनु भएको छ ।

बजेट निर्माण सम्बन्धी बैठकमा खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादव, संघीय मामिला मन्त्री राजकुमार गुप्ता, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारी, अर्थ सचिव, राजस्व सचिव,  खानेपानी सचिव, संघीय मामिला सचिव, विभागीय प्रमुख लगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माण सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले यस अघि भौतिक, शहरी, ऊर्जा, स्वास्थ्य र उद्योग मन्त्रालयसँग छलफल गरिसकेको छ ।