२३ बैशाख, काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२को तेस्रो त्रैमासिक अवधिसम्म राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा निकै कमजोर भएपछि सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण शीर्षकको अनुदान कटौती गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले वैशाख १६ गते महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्र लेख्दै चौथो किस्ताबापतको वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्न भनेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन पछि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गत आइतबार देशभरका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै वित्तीय समानीकरण अनुदानको अन्तिम किस्ताबापतको २० दशमलव ६८ प्रतिशत हिस्सा मात्रै पठाउन भनेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को चैत मसान्तसम्म वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ८२ दशमलव ७२ प्रतिशत मात्र राजस्व सङ्कलन भएको र सोही अनुपातमा वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट लेखीआएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको परिपत्रमा भनिएको छ ।

यस वर्ष प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले कूल स्वीकृत वार्षिक बजेटमध्ये चौथो किस्तासम्मको ९१ दशमलव ७६ प्रतिशत बराबर मात्रै बजेट पाउनेछन् ।

माघ २९ गते महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै तेस्रो किस्ताबापतको वित्तीय समानीकरण अनुदानमा २५ प्रतिशतमध्ये १३ .२४ प्रतिशत अर्थात् वार्षिक बजेटको ६३.२४ प्रतिशत नबढ्ने गरी बजेट निकासा गर्न भनेको थियो ।