२८ बैशाख, काठमाडौ ।   उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउन आगामी बजेट मार्फत कानूनी, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार गरिने बताउनु भएको छ ।

विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताहरु संसदको आइतवारको बैठकमा प्रस्ततु गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक क्षेत्रका नियामकीय निकायहरुको भूमिकालाई सुदृढ बनाउने र निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन गर्न थप अनुकूलता सिर्जना गरिने बताउनु भयो ।

मुलुकलाई सन् २०२६ सम्ममा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्दै सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक तयारी गरिने तथा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सुझावहरू क्रमशः कार्यान्वयन गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनु भयो ।

स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमा जोड दिने,स्टार्ट–अप व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्वदेशी उत्पादनको उपभोगलाई प्रवद्र्धन गर्ने, उद्यमशीलताको विकास गर्न सीप विकास र व्यवसाय इन्कुवेशनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्री पौडेले उल्लेख गर्नुृ भयो ।

त्यसै गरी बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताले व्यापार सहजीकरण, सहज आपूर्ति व्यवस्था, उपभोक्ता हित संरक्षण, निकासी सम्भावना भएका तुलनात्मक लाभका वस्तु उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्ने तथा औद्योगिक पूर्वाधार विकासमा लगानी वृद्धि गरी व्यावसायिक लागतमा कमी ल्याउने लक्ष्य लिएको छ ।

डिजिटल नेपालको लक्ष्य हासिल गर्न कानूनी सुधार तथा पूर्वाधार विकास गर्ने, सूचना प्रविधिमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, निर्यातको उच्च सम्भावना भएका सूचना प्रविधि क्षेत्रका उद्योगलाई थप प्रोत्साहित गर्ने, सूचना प्रविधिको माध्यमबाट नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवालाई सरल, मितव्ययी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने तथा सूचना प्रविधिको उपयोगलाई सुरक्षित, मर्यादित र भरपर्दो बनाइने बजेटका सिद्धान्तमा उल्लेख छ ।

सबै नागरिकलाई उद्यमशील, उत्पादक र सक्षम बनाउन जोड दिने, मुलुकमा उपलब्ध जनसाङ्ख्यिक लाभलाई उच्चतम उपयोग गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि आवश्यक ज्ञान, सीप र प्रविधियुक्त दक्ष जनशक्ति विकास गर्न ठोस कार्यक्रम तर्जुमा गरिने उल्लखे छ ।

वित्तीय क्षेत्रको नियमनलाई थप सुदृढ, विश्वासिलो र भरपर्दो बनाउने, वित्तीय साक्षरता र वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने,निक्षेप र भुक्तानी प्रणालीलाई थप सुरक्षित बनाउने, विप्रेषण आयलाई उत्पादनशील उपयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने पीडितले न्याय पाउने गरी सहकारी र लघु वित्त क्षेत्रका समस्याहरूको समाधान गर्ने विषय पनि बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा उल्लेख छ ।

गैर बैंकिङ्ग सम्पत्ति व्यवस्थापन र मौद्रिकीकरणका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने, डिजिटल बैंक स्थापना गर्ने, पुँजी बजारको संरचनागत सुधार गरी गतिशील तुल्याइने अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनु भयो ।

बजेट प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि स्रोत व्यवस्थापन तथा बजेट कार्यान्वयनमा दक्षता ल्याई सीमित साधनबाट अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्न जोड दिने, पूर्व तयारी सम्पन्न भएका, प्रतिफल दर उच्च भएका र ठूला आयोजनामा सरकारी लगानी केन्द्रित गरिने पनि अर्थमन्त्रीले उल्लेख गर्नु भयो ।

साना, छरिएका, दोहोरो परेका, स्रोत सुनिश्चित नभएका र सम्पन्न हुन लामो समय लाग्ने विद्यमान आयोजनाको संख्यामा कटौति गर्ने,क्रमागत आयोजनाहरूलाई पुनःप्राथमिकीकरण, पुनर्संरचना वा स्थगन गर्ने आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने, अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनु भयो ।

उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनामा निजी पुँजी परिचालन गर्न नवीन वित्तीय उपकरणको उपयोग गर्ने, राष्ट्रिय प्राथमिकताका सम्भाव्य आयोजनाको कार्यान्वयनमा वैकल्पिक विकास वित्तका माध्यमबाट स्रोत व्यवस्थापन गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनु भयो ।

राजस्व प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि राजस्व प्रशासनको व्यावसायिकता र दक्षता अभिवृद्धि गर्ने उत्पादन र लगानीमैत्री राजस्व नीति तर्जुमा गर्ने, नियतवस कर छल्ने प्रवृत्तिलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने,कर कानूनहरूमा रहेका अस्पष्टता र द्विविधा हटाउन आवश्यक परिमार्जन गर्ने,करको दायरा विस्तार गरी स्वेच्छिक परिपालनामा जोड दिने अर्थमन्त्रीेले पौडेलले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भयो ।