२९ बैशाख,काठमाण्डौ ।    नेपाल चेम्बर अफ कर्मशले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटको लागि अर्थमन्त्री समक्षा १०१ बुदे सुझाव दिएको छ ।

अर्थमन्त्री संगको भेटमा चेम्बरले आगामी बजेटका लागि विद्युतीय सवारीसाधनमा कर वृद्धि गर्न नहुने,आयातित सामानमा अति आवश्यक वस्तुबाहेक एमआरपी अनिवार्य हुन नहुने,आगामी बजेटमा बैङ्क, वित्तीय तथा बिमा, कृषि जडिबुटी तथा वनजन्य उत्पादन, ऊर्जा र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिका विषय सम्बोधन गरिनुपर्ने लगायतका सुझाव प्रस्ततु गरेको हो ।

सुझाव ग्रहण गरे पछि उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउदै निजी क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्न सरकार निरन्तर लागिरहेको बताउनु भएको छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सद्वारा आगामी आर्थिक बर्ष २०८२÷८३ को राजश्व नीति तथा कार्यक्रम, आर्थिक विधेयक र बजेट तर्जुमाका लागि प्रस्तुत सुझाव ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदानको महत्व कानुन संशोधनलगायतका महत्वपूर्ण काम भएको बताउनु भयो ।

उहाँले आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।

वर्तमान सरकार गठन भएयता अर्थतन्त्रका सबैजसो परिसूचकमा सकारात्मक प्रगति भएको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ थियो ।

त्यसअवसरमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले संसद्का दुई ठूला दल मिलेर बनेको वर्तमान सरकारबाट निजी क्षेत्रले ठूलो अपेक्षा राखेको बताउनुभयो । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनले आर्थिक क्षेत्रमा आशाको संकेत उल्लेख गर्नु भयो ।