१० असार,  काठमाडौँ ।   उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले तीन करोडभन्दा साना आयोजनामा रकम विनियोजन नगर्ने नीति बजेटमा पालन गरिएको स्पष्ट पार्नु भएकाे छ ।

विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा  सांसदहरुले उठाएका मन्त्रालयगत विषयमा जवाफ दिँदै  अर्थमन्त्री पाैडेलले  तीन करोडभन्दा कम रकममा सम्पन्न हुने

क्रमागत आयोजनाहरू, भुक्तानी दायित्व बाँकी रहेका, संघीय सरकारको मात्र एकल अधिकारका क्षेत्र रहेका विषय, विपद् पछिको पुनः निर्माण जस्ता आयोजनामा कम विनियोजन भएको हुन सक्ने बताउनुभयो ।

उहाँले तीन करोडभन्दा कमका आयोजनामा रकम विनियोजन भएको छ भने त्यस्तो आयोजनाहरूलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले अख्तियारी प्रदान गरी प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

अर्थमन्त्री पौडेलले अधुरा, साना, लामो समय लाग्ने र नतिजा नदिने खालका आयोजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने र प्राथमिकता युक्त आयोजनामा विनियोजन केन्द्रित गर्ने सरकारको नीति अनुसार अगाडी बढ्ने क्रममा ४ हजार ६ सय ५४ आयोजनाहरू कटौती भएको जानकारी गराउनुभयो ।

अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन सँगसँगै ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने गरी बजेट आएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले विनियोजन विधेयक अन्तर्गत मन्त्रालयगत रुपमा उठेका विषयमा जवाफ दिँदै देशका सम्पूर्ण क्षत्रमा भौगोलिक तथा जनसाङ्ख्यिक अनुपातको आधारमा प्रादेशिक सन्तुलन कायम हुने गरी बजेट विनियोजन गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

सहरी विकास मन्त्री सिंहले सघन सहरी विकास कार्यक्रमलाई थप ४० वटा नगरपालिका विस्तार गर्नेगरी रकम विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले मध्यपहाडी लोकमार्ग र उत्तर–दक्षिण राजमार्गको मिलन विन्दु वा आसपासमा आधुनिक सहरी सेवा सुविधा सहितको नयाँ सहर आयोजनालाई बजेटमार्फत निरन्तरता दिइएको बताउनुभयो ।

मन्त्री सिंहले सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका महत्वपूर्ण निकायहरू काठमाडौँमा केन्द्रित रहेका कारण काठमाडौँमा अन्य क्षेत्रको तुलनामा बजेट बढी देखिन गएको बताउनुभयो ।

उहाँले राष्ट्रिय सहरी विकास रणनीतिका सहरहरूमा पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजनलाई प्राथमिकता दिएको कारण त्यस क्षेत्रमा समेत बजेट तुलनात्मक रुपमा बढी देखिए पनि बाँकी सम्पूर्ण क्षत्रमा भौगोलिक तथा जनसाङ्ख्यिक अनुपातको आधारमा प्रादेशिक सन्तुलन कायम हुनेगरी बजेट विनियोजन गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

बैठकमा विनियोजन विधेयक अन्तर्गत मन्त्रालयगत रुपमा उठेका विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जवाफ दिने क्रम चलिरहेको छ ।