१४ असार, काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसंग सम्बन्धीत राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८२ तथा आर्थिक विधेयक, २०८२ प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ती विधेयकहरू पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो ।
उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि र विकास तथा समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न ऋण लिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
साधारण खर्चका लागि ऋण लिने नभई पुँजीगत खर्चका लागि मात्रै लिनुपर्ने भनेर सदनबाट आएका सुझाव ग्रहण योग्य रहेकाे उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
“उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नका लागि ऋण लिने हो । चालु आर्थिक वर्षको र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको स्रोत हेर्ने हो भने आन्तरिक राजस्वले व्यहोर्ने खर्चको दायित्व बढाएर प्रस्ताव गरिएको छ ।
ऋणबाट व्यवहार्य खर्चको दायित्व घटेको छ”, पौडेलले भन्नुभयो । विगतको ऋणको साँवा ब्याज तिर्न बढी रकम खर्च हुने गरेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो ।
उक्त विधेयकमाथिको छलफलको क्रममा सांसद डा प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक ऋण बढ्दै जानु र त्यस्तो रकम पुँजी निर्माणमा खर्च हुन नसक्नु गम्भीर समस्याका रूपमा रहेको बताउनुभयो ।
पूर्व अर्थमन्त्री महतले आन्तरिक ऋणको ठूलो हिस्सा साधारण खर्चमा गइरहेको बताउनुभयो ।
अहिले सरकारले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट आन्तरिक ऋण लिने गरेको र बजेटमार्फत तलब भत्तालगायत साधारण शीर्षकमा खर्च गर्ने गरेकामा त्यस्तो प्रवृत्ति रोक्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
अहिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा प्रशस्त तरलता भएको अवस्थामा सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउँदा समस्या नभए पनि भोलिका दिनमा तरलता अभाव हुँदा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले अन्य क्षेत्रमा आफैँ लगानी गर्नसक्ने अवस्था नरहने र ब्याजदर पनि बढ्ने सम्भावनाबारे सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
आन्तरिक ऋण उठाउनका लागि बण्ड लगायतका वैकल्पिक स्रोत खोज्न सक्नुपर्ने सुझाव पनि डा महतको थियो ।
अर्का सांसद हितराज पाण्डेले पनि सरकारी ऋण पुँजी निर्माणमा खर्च हुन नसकेको बताउनुभयो । “हामीले ऋण लिएर साधारण प्रकृतिका शीर्षकमा धेरै खर्च गर्न थाल्यौँ त्यसलाई उत्पादन वृद्धि हुने पुँजीगत शीर्षकमा खर्च गरिनुपर्छ ।
सांसद माधव सापकोटाले आन्तरिक उत्पादन र पुँजीगत खर्च बढाउन सक्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण गरी सोही आधारमा मात्र सार्वजनिक ऋण उठाउन सके यसले वित्तीय अनुशासन कायम हुने धारणा उहाँको थियो । सरकारले ऋण लिनुपर्ने उद्देश्य र कारण पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने सांसद सापकोटाको भनाइ थियो ।
आजको बैठकबाट राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८२ माथि परेका संशोधन प्रस्तावहरू बहुमतले अस्वीकृत भएका थिए ।
