३१ असार, काठमाडाै  ।   विद्युत क्षेत्रको नियामक निकाय विद्युत नियमन आयोगले पहिलोपटक आफ्नो वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।

नेपालको संविधान, सरकारको नीति र ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ को मार्गदर्शन अनुसार तयार पारिएको उक्त योजना तथा कार्यक्रममा विद्युत क्षेत्रको सुधार गर्ने,

विद्युत सेवालाई सर्वसुलभ, भरपर्दो र सुरक्षित बनाउने, उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने तथा यस सम्बन्धमा नियामकीय उपकरणहरु तर्जुमा गर्ने लगायतका उद्देश्यहरु प्राथमिकतामा राखिएको छ।

आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले आयोगको २७९ औँ बैठकबाट आयोगको प्रथम वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको उल्लेख गर्नु भयो।

“सर्वशुलभ, भरपर्दो तथा सुरक्षित विद्युत सेवा हरेक विद्युत उपभोक्ताको अधिकार”  भन्ने मूल नारा अनुरूप आयोगको वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम तयार पारिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आयोगले नियामकीय संरचना विस्तार तथा सबलीकरण, र संस्थागत सुदृढीकरणलाई मुख्य लक्ष्यका रूपमा लिएको छ।

त्यसैगरी, आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आयोगले जलविद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौतामा (Power Purchase Agreement) समयानुकूल

संसोधनसम्बन्धी उपयुक्त रणनीति तय गर्ने तथा जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन लागत निर्धारण (Cost Benchmarking) सम्बन्धमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने योजना बनाएको छ।

साथै, विद्युत् आयोजनाहरूको प्राविधिक तथा वित्तीय प्रगति यकिन र मूल्यांकन गर्न स्वतन्त्र तेस्रो पक्ष वा परामर्शदातामार्फत मूल्यांकन (Regulatory Auditor) गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था मिलाउने योजनामा उल्लेख गरिएको छ।

यस प्रकारका मूल्यांकनले आयोजना निर्माणको वास्तविक प्रगति यकिन गर्न सहज हुनुका साथै लगानीकर्ताहरूलाई स्पष्ट जानकारी उपलब्ध गराई लगानी निर्णयमा सहुलियत पुग्ने अपेक्षा आयोगले लिएको छ।

आयोगले आफ्नो योजना तथा कार्यक्रममार्फत उपभोक्तामैत्री सेवा प्रावाहका लागि गुनासो सुनुवाई संयन्त्रको विकास, विद्युत उपभोक्ता मंचको गठन, तथा प्रादेशिकस्तरमा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमहरु समेत संचालन गर्ने उल्लेख गरेको छ।

त्यसैगरी, आयोगले आफ्ना कामकारबाहीलाई छिटोछरितो, सेवाग्राहीमैत्री, प्रविधिमैत्री र कागजरहित बनाउने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याएको डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट

सिस्टम (DMS) प्रणालीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र विद्यमान विद्युत खरिद बिक्री सम्झौताको विषयवस्तु तथा ढाँचामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने लक्ष्य लिएको छ।

विद्युत प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा भरपर्दो, नियमित र सन्तुलित आपूर्ति सुनिश्चित गर्न आयोगले जलाशययुक्त, पम्प स्टोरेजजस्ता ऊर्जा भण्डारणयुक्त प्रविधिहरूका लागि उचित, पारदर्शी तथा उपभोक्तामैत्री महसुल दर निर्धारण गर्ने योजना अघि सारेको छ।