०८ असोज, काठमाण्डौ ।   सरकारले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न सबै मन्त्रालय,विभाग,आयोग, निकाय तथा कार्यालयहरूलाई विशेष निर्देशन जारी गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च गर्दा प्राथमिकता र आवश्यकता अनुसार मात्रै स्रोत प्रयोग गर्न आग्रह गरिएको छ ।

राज्यका सीमित स्रोतलाई प्रभावकारी र उत्तरदायी ढङ्गले प्रयोग गर्न अनावश्यक खर्च कटौती गर्नु अपरिहार्य भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले सरकारी कार्यालयहरूमा हुने फजुल खर्च नियन्त्रण गर्न र वित्तीय अनुशासन कायम राख्न तत्काल आयोजनाहरुको प्राथमिकीकरण र पूँजीगत खर्च व्यवस्थापन गर्न तथा खर्च मितव्ययिता तथा स्रोत परिचालनका क्षेत्रहहरु र चालु खर्च व्यवस्थापन प्रभावकारी रुपमा गर्न भनेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले चालु खर्च अन्तर्गत गैर–प्राथमिकतातर्फ हुने अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने,तालिम,कार्यशाला, गोष्ठी, भ्रमण तथा आतिथ्यमा आवश्यक भन्दा बढी खर्च नगर्ने ।

सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुलाई नियमित कामको लागि बैठक भत्ता उपलब्ध नगराउन भनेको छ ।

सवारीसाधन खरिद तथा मर्मत–सम्भारमा मितव्ययिता कायम गर्ने,इन्धन, विद्युत्,टेलिफोन लगायतको खर्चमा संयमता अपनाउने र सरकारी सवारी साधनको पूण निर्जीवन बीमा गर्ने लगायतका निर्देशन पनि अर्थ मन्त्रालयले दिएको छ ।

कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक नभएका वस्तु तथा सेवा खरिद नगर्ने बजेट कार्यान्वयनमा प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमलाई मात्र निरन्तरता दिने ।

मासिक,त्रैमासिक र वार्षिक खर्च विवरण पारदर्शी ढङ्गले मन्त्रालयमा पेश गर्ने मन्त्रालयले खर्च व्यवस्थापनका लागि चालिएका उपायहरूले सार्वजनिक वित्तीय अनुशासन मजबुत हुने, दायित्वपूर्ण स्रोत व्यवस्थापन हुने र पारदर्शिता बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।