०९ पुष, काठमाण्डौ ।   सरकारले करदाता सेवा कार्यालयको काम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण सुरु गरेको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार बुधबार मोरङको केराबारी गाउँपालिकामा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले यस्तो अधिकार हस्तान्तरण कार्यको शुभारम्भ गर्नु भएको छ ।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खनालले करदाता सेवा हस्तान्तरण प्रक्रिया प्रशासनिक संघीयतामा महत्ववपूर्ण काम भएको बताउनु भयो ।

उहाँले वित्तीय संघीयता अघि बढाए पनि प्रशासनिक संघीयतामा कमजोर रहेको अवस्थामा यो कार्यक्रमले कर प्रशासनको कामलाई विकेन्द्रित गर्ने उल्लेख गर्नु भयो ।

करदातालाई सहजता, कर भुक्तानीको लागत र समय घट्ने, विकृत व्यवहार कम हुने र स्थानीय सरकारको आयस्रोत सक्षमता करको आधारमा वृद्धि हुने र सुशासन प्रवद्र्धनमा समेत सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।

सो अवसरमा केराबारी गाउँपालिकाबाट पहिलो व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर द भ्वाइस क्याफे एन्ड रेस्ट्रोलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो भने व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर भने चित्रकुमार तामाङलाई प्रदान गरिएको छ ।

गाउँपालिकामा करदाता सेवाको काम हस्तान्तरणसँगै उद्योगी, व्यवसायी, सम्मानित करदाता तथा अग्रिम आयकर कट्टी गरी दाखिला गर्ने निकायले अब आफ्नै नजिकको गाउँ÷नगरपालिकाका कार्यालयबाट कर सम्बन्धी दर्ता तथा विवरण बुझाउन सक्ने व्यवस्था भएको विभागले जनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को १७ गत कात्तिकको निर्णयले करदाता सेवा कार्यालय खारेज गरी उक्त कार्यालयबाट प्रदान भई आएका सेवा सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय तथा स्थानीय गाउँ– नगरपालिकाबाट प्रदान गर्ने निर्णय भएको थियो ।