१७ माघ, काठमाण्डौ ।   सरकारले मुलुकका प्रमुख गैरबैङ्किङ वित्तीय संस्थाहरूको नियमन र अनुगमनका लागि छुट्टै विशिष्टीकृत नियामक निकाय गठन गर्ने भएको छ ।

सरकारले हालै स्वीकृत गरेको पाँचवर्षे वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (आर्थिक वर्ष २०८२/०८७ ले गैरबैङ्किङ वित्तीय संस्थाको स्थापना,सञ्चालन र नियमनका लागि अलग्गै संस्थागत संयन्त्र विकास गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको हो ।

गत पुस २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त रणनीति स्वीकृत गरिसकेको छ । उक्त रणनीतिले मुलुकको वित्तीय प्रणालीलाई सबल, सुदृढ र समावेशी बनाउँदै दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिमा योगदान पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ ।

नेपालको वित्तीय प्रणालीमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयको मातहत रहेर सञ्चालन हुँदै आएका यी कोषको नियमन, अनुगमन र जोखिम व्यवस्थापनमा संस्थागत कमजोरी बढ्दै जान थालेको सन्दर्भलाई सम्बोधन गर्दै

पाँचवर्षे वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिले गैरबैङ्किङ वित्तीय संस्थाहरूका लागि छुट्टै नियामक संयन्त्र विकास गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो ।