२८ माघ, काठमाण्डौ ।   चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अर्धवार्षिक समीक्षा अर्थात् पुस मसान्तसम्मको सरकारी खर्चको तथ्याङ्कले बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर र असन्तुलित देखाएको छ ।

सरकारले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन’अनुसार सङ्घ सरकारको बजेट खर्च ३५ र प्रदेशको बजेट खर्च १४ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट पुस मसान्तसम्म छ खर्ब ९० अर्ब २१ करोड ७८ लाख खर्च भएको छ । जुन कूल बजेटको ३५ दशमलव १४ प्रतिशत हो ।

त्यस्तै, सातवटै प्रदेशको कूल बजेट  दुई खर्ब ८७ अर्ब ७० करोड ३३ लाख रहेकामा पुस मसान्तसम्ममा १४ दशमलव १६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिएको छ ।

सङ्घीय विषयगत मन्त्रालयको खर्चको अवस्था हेर्दा थप नाजुक देखिन्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, २१ वटा मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोग गरी २३ वटा सङ्घीय निकायमध्ये पाँच वटाले मात्र आफ्नो वार्षिक विनियोजित बजेटको ४० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न सकेका छन् ।

१४ वटा मन्त्रालयको खर्च ३० प्रतिशतभन्दा तल छ । सबै मन्त्रालयको औसत खर्च दर करिब २८ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।

पुस मसान्तसम्ममा सबैभन्दा धेरै खर्च गर्ने मन्त्रालयका रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालय देखिएको छ । यसको वार्षिक खुद बजेट नौ अर्ब एक करोड ७१ लाख रहेकामा पुस मसान्तसम्म  पाँच अर्ब तीन करोड १७ लाख खर्च भएको छ ।