०९ चैत, काठमाण्डौ ।     अर्थ मन्त्रालयले सबै विषयगत मन्त्रालयहरू लाई  यही चैत १५ गतेभित्र  आफ्ना योजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरिसक्न भनेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तर्जुमा कार्यतालिका (बजेट क्यालेन्डर) अनुसार चैत १५ भित्र सबै मन्त्रालयले आगामी आवको बजेटमा राख्नुपर्ने योजना तथा कार्यक्रम अनिवार्य रूपमा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबिआइएस)मा राखिसक्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयले सबै मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमा (सिलिङ) उपलब्ध गराई सोहीअनुसार चैत १५ भित्र आफ्ना योजना तथा कार्यक्रम एलएमबिआइएसमा प्रविष्ट गरिसक्न भनिएको बताउनु भयो ।  आगामी आव २०८३/८४ को बजेट बनाउने काम भने गत पुसबाटै सुरु भइसकेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको बजेट तर्जुमासम्बन्धी कार्यतालिकाअनुसार राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी तीन वर्षका लागि उपलब्ध स्रोत र खर्च गर्न सकिने सीमाको पूर्वानुमान (बजेट सिलिङ) तयार पारी अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले पनि सबै विषयगत मन्त्रालयलाई बजेट सिलिङ पठाइसकेको छ । आगामी आवका लागि करिब १८ खर्ब ९० अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउन सकिने गरी सिलिङ तयार पारिएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ ।

यस वर्षको बजेट तर्जुमासम्बन्धी कार्यतालिकाअनुसार चैत महिनादेखि बजेट निर्माण प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढ्नुपर्ने हो ।

चैत १ देखि २० गतेसम्म मन्त्रालयहरूबाट आएका प्रस्तावमाथि बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले विस्तृत छलफल गर्ने तथा चैत १५ देखि वैशाख १० गतेसम्म सार्वजनिक सूचना जारी गरी नागरिक, विज्ञ र सरोकार भएकाहरूबाट सुझाव सङ्कलन गरिसक्नेगरी कार्यतालिका तय भएको छ ।

यस्तै, चैत १५ गतेभित्र सबै विषयगत मन्त्रालयहरूले एलएमबिआइएस प्रणालीमार्फत बजेट प्रस्ताव पेस गरिसक्नुपर्ने कार्यतालिका रहेको छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत हुनेछ ।