१६ चैत ,काठमाण्डौ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका लागि विभिन्न मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका योजना तथा कार्यक्रम माथिको नीतिगत पक्षमा छलफल शूरु भएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगमा सोमवार गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय,युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित योजना तथा कार्यक्रममाथि नीतिगत छलफल गरेको आयोगका प्रवक्ता हरिशरण पुडासैनीले जानकारी दिनुभयो ।

आयोगले आइतबार अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग बजेटका नीतिगत विषयमा छलफल गरेको थियो ।

प्रत्येक मन्त्रालयले प्राप्त बजेट सीमा र मार्गदर्शनको अधिनमा रही आफ्नो मातहतका निकायको नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्ताव तयार गरी पेस गर्न अर्थ मन्त्रालयले चैत १५ गतेसम्मको समयसीमा मन्त्रालयहरूलाई दिएको थियो ।

आगामी बजेटका लागि सत्तारुढ दलको निर्वाचन वाचा पत्र, मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची, सुशासन मार्गचित्र,

२०८२ मा राखिएका प्रावधानलाई केन्द्रमा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका योजना तथा कार्यक्रम छनोट गर्ने गरी मन्त्रालयहरूसँग छलफल भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।