२४ चैत,  काठमाडौँ ।    सरकारका सबै मन्त्रालय र मातहतका निकायले सात दिनभित्रै प्रमुख १० वटा मुख्य सुधारका क्रियाकलापको कार्ययोजना तयार गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को यही चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको बुँदा नम्बर २ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका निकायले आफूले सम्पादन गर्ने १० वटा मुख्य सुधारका करिब तीन सय बढी क्रियाकलापको कार्ययोजना समय सीमासहित बुझाएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको प्रेस विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइ ‘पीएम डेलिभरी युनिट’ ले यी कार्ययोजनाको कार्यसम्पादन ‘ट्र्याकिङ’ गर्नेछ ।

यस एकाइले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाहरूको लागि मुख्य कार्यसम्पादन सूचक, मन्त्रालयगत कार्यसम्पादन ट्र्याकिङसँगै समस्या तथा अवरोध समाधान संयन्त्रसहितको केन्द्रीय ‘ड्यासबोर्ड’ सञ्चालन गर्नेछ ।

विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूले १५ दिनदेखि एक वर्षसम्मको समय सीमा तोकी कार्ययोजना तय गरेका छन् । उक्त कार्ययोजनाको मासिक प्रगति प्रतिवेदन हरेक महिनाको ७ गतेभित्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले नियमित अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सार्वजनिक रिर्पोटिङ गर्ने जनाएको छ । सबै मन्त्रालयसहित राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्ड र स्वयं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतले आफ्नो कार्ययोजना पेस गरिसकेका छन् ।

कस्ता छन सुधारका  कार्ययोजना ?

सरकारले नतिजामा आधारित शासकीय सुधार प्रबन्ध  लागू गर्ने लक्ष्यअनुसार प्रत्येक मन्त्रालयले आफ्ना प्रमुख १० कार्ययोजना, समय सीमा, जिम्मेवार अधिकारी र प्रमुख कार्यसम्पादन सूचकसहित तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

सरकारको मूल उद्देश्य कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी, मापनयोग्य र जबाफदेही बनाउँदै नागरिक जीवनमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउनु रहेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ दाहालले बताउनुभयो ।

झण्डै तीन सय बढी प्रमुख कार्यमध्ये प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयअन्तर्गत प्रणाली स्तरोन्नति, आन्तरिक नियन्त्रण, भ्रष्टाचार विरुद्धको रणनीति, सदाचार नीति, गुनासो फछ्र्यौट रहेका छन् ।

त्यसतै सम्पत्ति शुद्धीकरण ट्याकिङ, सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन, करदाता सेवा विस्तार, राष्ट्रिय तथ्याङ्क अनलाइन उपलब्धता र राहदानी ऐन संशोधनलगायतका कार्यहरू समावेश छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले तोकिएको समयभित्र लक्ष्य पूरा नगर्ने अधिकारीहरू जबाफदेही हुने जनाएको छ ।