०१ असार, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्री जीतबहादुर शेरचनले आज (सोमबार) प्रदेशसभामा आउँदो आर्थिक वर्षको लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख बराबरको बजेट प्रस्ताव पेश गर्नुभयो ।

प्रस्तुत बजेटमध्ये चालुतर्फ रु. १२ अर्ब ७२ करोड ३७ लाख ७८ हजार अर्थात् ३८.५६ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ  २० अर्ब २ करोड ६१ लाख २२ हजार अर्थात् ६०.६८ प्रतिशत तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु. २५ करोड अर्थात् ०.७६ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको मन्त्री शेरचनले बताउनुभयो ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाखको बजेट ल्याएको थियो।

आगामी वर्षका लागि प्रस्तुत बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा १ अर्ब २ करोड बजेट बढी हो । यो वृद्धि करिब ३.१९ प्रतिशत हुन आउँछ ।

बजेट प्रस्तुत गर्दै उहाँले विकास, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खानेपानी तथा सामाजिक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिनुभयो ।

बजेट कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँट, रोयल्टी, सशर्त, समपूरक तथा विशेष अनुदान गरी ठूलो हिस्सा जुटाइने भएको छ ।

प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्वबाट रु. ५ अर्ब ८४ करोड १८ लाख ५२ हजार सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । साथै, चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा  २ अर्ब नगद मौज्दात रहने अनुमान गरिएको छ ।

बाँकी अपुग  १ अर्ब ७५ करोड आन्तरिक ऋण परिचालनमार्फत व्यवस्थापन गरिने सरकारको योजना रहेको छ ।

बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत रु. ३ अर्ब ३१ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि रु. ११ अर्ब ६६ करोड बजेट छुट्याइएको छ भने ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रमा रु. ४ अर्ब ७७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले आगामी वर्षलाई “उज्यालो प्रदेश” घोषणा गर्ने लक्ष्यसमेत अघि सारेको छ ।

खानेपानी क्षेत्रका लागि रु. १ अर्ब ७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। बहुवर्षीय योजनाहरू सम्पन्न गर्न  ५ अर्ब ३ करोड छुट्याइएको छ भने प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा  १० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

पूर्वाधारतर्फ सडक तथा पुल निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । सातताल रिङरोड स्तरोन्नति, विभिन्न सडक पुल निर्माण तथा वेल्ली ब्रिज निर्माणका लागि  १२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री शेरचनले जानकारी दिनुभयो।

यस्तै, प्रदेश खेलकुद परिषद्का लागि रु. ६ करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ । अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ भने पत्रकार लेखन वृत्तिलाई पनि कायम राखिएको छ ।

प्रदेश सरकारका कर्मचारीलाई साउन १ गतेदेखि महँगी भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले पूर्वाधार निर्माण, सेवा प्रवाह सुधार, ऊर्जा विकास, सामाजिक समावेशिता तथा आर्थिक गतिविधि विस्तारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।