०२ असार, कास्की  ।  २४ लाख ६६ हजार ४ सय २७  कुल जनसङ्ख्या  रहेको गण्डकीमा सोमवार गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि कुल ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्री जितबहादुर शेरचनले प्रदेश सभामा चालु वर्षको भन्दा १ अर्ब बढीको बजेट प्रस्तुत गर्नु भयो ।

प्रदेशबाट विभिन्न देशमा रोजगारीको शिलशिलामा रहेका प्रदेशवासीलाई गाउँ फर्काउने र गाउँ हराभरा बनाउने भन्दै कृषकलाई व्यावसायिक कृषिप्रति आकर्षित गर्न‘ रिटर्न टु भिलेज  नारा तय गर्दै कृषिको व्यावसायिकीकरण र कृषिजन्य उद्योग स्थापनाको लागि लिइएको ऋणको ब्याज अनुदान दिने घोषणा गरेको छ ।

स्थानीय रैथाने वाली , मदिरा उत्पादनको ब्रान्डिङ र गाँजाको औषधीय अनुसन्धानलाई प्राथमिकता राखेको छ ।

गण्डकी प्रदेशको ३३ अर्बको बजेटमा विकास खर्चमा  मात्रै २० अर्ब विनियोजन गरेको छ । सरकारले आगामी वर्ष पनि भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकतामा राखेको छ । विनियोजित बजेटको एक तिहाइ बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा मात्रै राखिएको छ ।

नयाँ बजेटले प्रदेशको उद्योग र पर्यटनमा जोड दिएको छ । गण्डकी सरकारले नवलपुरको धौवादी फलामखानी उत्खनन्, अन्वेषण र खानी अध्ययन कार्य अघि बढाउन २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले स्थानीयस्तरमा उद्यमशीलता, उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धि गर्न स्थानीय, प्रदेश र सङ्घको साझेदारीमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि १३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

पर्यटकीय राजधानी पोखराको फेवातालको मध्यवर्ती क्षेत्र सौन्दर्यीकरणका लागि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेको गोरखकाली रबर उद्योग र भृकुटी कागज कारखाना सञ्चालन गर्न संघ सरकारसँग समन्वय गरिने उल्लेख गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले  २५०० हेक्टरमा ओखर,, किवी, स्याउ, सुन्तला र एभोकाडो जस्ता फलफूलको व्यावसायिक बगैँचा बिस्तार गर्न ३० करोड विनियोजन गरेको छ ।

कृषि क्षेत्रमा युवालाई आकर्षित गर्न रिटर्न टु भिलेज अभियान घोषणा गरिएको छ भने व्यावसायिक कृषि प्रवद्र्धन, कृषि ऋणको ब्याज अनुदान र न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयनका लागि ४ करोड छुट्टाइएको छ ।

विपन्न तथा विकटमा रहेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार  कार्यक्रमलाई प्रदेशले निरन्तरता दिएको छ । जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको आपतकालीन हवाई उद्धारमा वर्ष ६ करोड ६० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

प्रादेशिक जनरल तथा सरुवा रोग अस्पताल र गण्डकी आयुर्वेद अस्पताल कास्की को भवन निर्माणमा ६ करोड, नवलपुरको मध्यबिन्दु प्रादेशिक अस्पताल र गोरखा अस्पतालमा सिटी स्क्यान मेसिन खरिदमा १० करोड रकम छुट्टाइएको छ ।

प्रदेश मातहत अस्पतालका लागि एम्बुलेन्स खरिद गर्न ३ करोड ५० लाख, महामारी तथा जनस्वास्थ्य जोखिमविरुद्ध प्रतिकार्य र समुदायस्तरमा एकीकृत निगरानी प्रणाली बिस्तारका लागि २ करोड रकम राखिएको छ ।

गण्डकी प्राविधिक शिक्षालयको भौतिक संरचना निर्माण र सञ्चालन तथा गण्डकी विश्वविद्यालयलाई विशिष्टीकृत अध्ययन संस्थाका रूपमा विकास गर्न २० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

खेल पूर्वाधार स्तरोन्नति र खेलाडीको संरक्षण तथा खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का लागि ६ करोड रकम विनियोजन भएको छ ।

प्रदेशले वन, वातावरण, जैविक विविधता र जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रमहरूका लागि १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

‘एक सामुदायिक वन, एक पोखरी’ कार्यक्रम विस्तार गर्ने र बाँदर व्यवस्थापनका लागि वन क्षेत्रमा फलफूल बिरुवा वृक्षारोपण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको घोषणा छ ।

यस्तै, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ मौज्दात रहने व्यवस्था मिलाइएको अर्थमन्त्री शेरचनले जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तह र निजी व्यवसायीहरुसगँको सहकार्यमा संवृद्ध प्रदेश बनाउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ  । निजी क्षेत्रलाई लगानी मात्रै हैन सरकारको सारथी बनाउन खोजेको छ ।

प्रदेश सरकारले एक जिल्ला एक पर्यटकीय गन्तव्य निमार्णमा जोड दिएको छ । आगामी ५ वर्षमा अन्तराष्टीय पर्यटक दोवर बनाउने लक्ष्य बजेटले राखेको छ ।

गण्डकीले स्थानीय तहका लागि करिब २ अर्ब वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने भएको छ ।

यहाँका ८५ स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ, समपूरक अनुदानबापत ४९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ र विशेष अनुदानबापत ३३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ गरी कुल १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो ।

प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरूको तलब भत्ता वृद्धि गरिएको छ ।

करार सेवाका कर्मचारीहरूका लागि १ साउनदेखि लागु हुने गरी स्थायी सरहको महँगी भत्ताको व्यवस्था गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएको बजेटमध्ये ठूलो आकार सङ्घको अनुदानमा नै निर्भर छ ।