१० असार भरतपुर,चितवन ।   रास्वपाकाे महाधिवेशनमा नेपालको शासकीय स्वरूप र आर्थिक मोडेलमा व्यापक रूपान्तरणको प्रस्तावसहितको खाका प्रस्तुत गरिएको छ ।

चितवनमा जारी प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्दसत्रमा अर्थमन्त्रीसमेत रहेका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले पेश गर्नु भएकाे अर्थ-राजनीतिक प्रस्तावनामा ‘सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्र’ र ‘बहुदलीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ लाई आफ्नो मूल वैचारिक आधार मानिएको छ ।

वाग्लेको प्रतिवेदनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, संसद् बाहिरबाट मन्त्री बन्ने प्रणाली र दलविहीन स्थानीय तहको अवधारणा अघि सारिएको छ ।

यस्तै, खर्चिलो प्रशासनिक संरचनालाई घटाउन प्रदेश सभाको खारेजी र ७५३ स्थानीय तहको संख्यामा एक तिहाइ कटौती गर्ने प्रस्ताव पनि पेश भएको छ ।

संविधानको धारा २७४ र २७५ मा टेकेर संविधान परिमार्जन गर्ने वाग्लेले उल्लेख गर्नु  भएकाे  छ  ।

रास्वपाले आर्थिक समृद्धिका लागि ‘सामाजिक बजार अर्थतन्त्र’ को मोडेल अपनाउने जनाएको छ । नेपाललाई आगामी १०-१५ वर्षभित्र आर्थिक रूपमा ठूलो फड्को मार्ने गरी विकासका योजना ल्याइने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

निजी क्षेत्रलाई ९० प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गर्ने संवाहकका रूपमा स्वीकार्दै लगानीमैत्री वातावरण बनाउने र कम समय, कम लागत मा गुणस्तरीय उत्पादनको लक्ष्य लिइएको छ ।

जात-व्यवस्थामा आधारित उत्पीडन र संरचनात्मक विभेदविरुद्ध निर्णायक प्रहार गर्ने वाग्लेले उल्लेख गर्नु  भएकाे  छ ।

नेपालको परराष्ट्र नीति पञ्चशीलको सिद्धान्त र असंलग्नतामा आधारित हुने प्रष्ट पार्दै छिमेकी मुलुकहरूसँग आर्थिक साझेदारी बढाउने र विश्वभर फैलिएका नेपाली नेपालीको ज्ञान, सीप र पुँजीलाई राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्ने नीति रास्वपाको छ ।

लुम्बिनी र पशुपति जस्ता सांस्कृतिक सम्पदालाई नेपालको ‘सफ्ट पावर’ का रूपमा विश्वमा प्रवर्द्धन गर्ने पनि वाग्लेले प्रस्ताव अघि सार्नु भएकाे छ।

उनले प्रस्तावनाको निष्कर्षमा २१औँ शताब्दीको नेपाललाई ‘उदार, समुन्नत, समावेशी र आत्मविश्वासपूर्ण’ राष्ट्र बनाउने संकल्पसमेत  गर्नु  भएकाे  छ  ।