२४असार, काठमाडौं ।   नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह विस्तार गरी आर्थिक वृद्धिमा सघाउ पुर्‍याउने  लक्ष्य सहित आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले मंगलवार  ६० औँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुहुँदै आर्थिक वृद्धिमा सघाउन लचिलो मौद्रिक नीतिलाई निरन्तरता दिएको बताउनुभयो ।

गभर्नर डा पौडेलले मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनले आगामी आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फ ११ प्रतिशतको कर्जा विस्तार हुने र मुद्रास्फीति ५ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित रहने बताउनुभयो ।

गभर्नर डा. पौडेलले सरकारले ल्याएको बजेटले आर्थिक गतिविधि सुधार हुने र तरलता खपत हुँदै जाने भए पनि रेमिट्यान्स, पर्यटन आय, सार्वजनिक खर्च आदिले थप तरलता प्रवाह हुँदा तरलतामा थप दबाब नपर्ने हुनाले लचिलो मौद्रिक नीतिलाई निरन्तरता दिइएको बताउनुभयो ।

मौद्रिक नीतिले संस्थागत ऋणीको व्यक्तिको जमानी लिने व्यवस्थामा कडाई गरी असीमित दायित्व सिर्जना हुने अभ्यासलाई हटाउने, कम भन्दा कम व्यक्ति कालोसूचीमा रहने नीति लिएको गभर्नर डा पौडेलले बताउनुभयो ।

यस्तै मौद्रिक नीतिमा रुग्ण उद्योगमा निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन गर्ने, दबाबमा रहेका कर्जाको पुनःउत्थान गर्ने लगायतका उपकरणहरू प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसैगरी मौद्रिक नीतिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको व्यवसायको आकार र प्रकृति अनुसार पुनः वर्गीकरण गर्ने, बैंकका लागि खोल्ने वा बन्द गर्ने प्रक्रियालाई

लचिलो बनाउने, खर्च कटौती र डिजिटल प्रविधिमा आधारित बैङ्किङ सेवालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको गभर्नर डा पौडेलले बताउनुभयो ।

जारी मौद्रिक नीतिबाट सर्वसाधारण निक्षेपकर्ता, ऋणी र बैङ्क तथा वित्तीय संस्था लगायत सबैको हित हुनेगरि नीतिगत सुधारमा जोड दिएको गभर्नर पौडेलले बताउनुभयो ।

माैद्रिक नीति २०८३/२०८४ का मुख्य मुख्य विषयहरू 

वाणिज्य बैंकहरुले विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न पाउने

संस्थाको सबलताका आधारमा सेयर धितो कर्जा सीमा

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण अनुसार कार्यक्षेत्र तोकिने

क्रेडिट स्कोरिङ आधारित व्यक्ति–व्यक्ति (पीटूपी) बीच कर्जा

कर्जाको सुरक्षणस्वरुप व्यक्तिगत जमानीबाट असीमित दायित्व सिर्जना हुने अवस्था हटाउने

चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परी बैंकिङ सेवाको पहुँचमा बाधा पर्ने अवस्था कम गर्ने

रुग्ण उद्योगमा रहेका निष्कृय कर्जाको व्यवस्थापन गर्ने

दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान गर्ने, संस्थाको सबलताका आधारमा शेयर कर्जा सीमा निर्धारण हुने

सार्वजनिक सवारीका रुपमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधनको कर्जा मूल्य अनुपात सहजिकरण हुने गरिने ।

मौद्रिक नीति २०८३/०८४ का मुख्य लक्ष्यहरू

मूल्यवृद्धि– ५.५ प्रतिशत

निजी क्षेत्रको कर्जा वृद्धि– ११ प्रतिशत

विस्तृत मुद्राप्रदाय (एम–टु) – १४ प्रतिशत

बैंक दर– ५.७५ प्रतिशत

नीतिगत दर– ४.२५ प्रतिशत

निक्षेप संकलन दर– २.७५ प्रतिशत

अनिवार्य नगद मौज्दात– ४ प्रतिशत

वैधानिक तरलता अनुपात

    वाणिज्य बैंक– १२ प्रतिशत

    विकास बैंक र फाइनान्स– १० प्रतिशत