काठमाण्डौ । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघले दोहरो तेहेरो अव्यवहारीक करलाई अविलम्व खारेज गरी सहज र सरल औद्योेगिक वातावरण सिर्जना गर्न सम्वद्ध निकायहरु संग अनुरोध गरेको छ ।
संघले आज एक विज्ञप्ती प्रकाशित गरी स्वदेशी उद्योगहरु संरक्षण सम्वद्र्धन नहुनुको प्रमुख कारणको रुपमा रहेको दोहरो तेहेरो करलाई अविलम्व खारेज गरी औद्योेगिक वातावरण सहज र सरल बनाउन सम्वन्धित निकायहरुलाई अनुरोध गरेको हो ।
संघले स्वदेशमा स्थापित सिमेन्ट उद्योगहरुले चुनढुंगा उत्खनन्को अनुमति पत्र प्राप्त गरी, खानी क्षेत्रको भू–वहाल तथा नविकरण समेतको राजश्वका साथै चुनढुंगा उत्खनन् गरे वापत प्रत्येक उद्योगहरुले नियमानुसार लाग्ने दस्तुर (रोयल्टी) समेत सम्वन्धित निकायहरुमा तिर्दै वुझाउदै आईरहेको जनाएको छ ।
भर्खरै निर्यातका लागी तयार सिमेन्ट उद्योगहरुलाई अन्र्तराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धि वनाउनका लागी नेपाल सरकारले आ. व.२०७९÷०८० को बजेट मार्फत सिमेन्ट निकासीमा ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिने र विद्युत खपतमा समेत वार्षिक १० करोड भन्दा वढि रकमको विद्युत खपत गर्ने उद्योगहरुलाई विद्युत महशुलमा १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था भएवाट निकाशीका लागी हौसिएका खनिजजन्य यि उद्योगहरुको निकाशीको सम्भावनामा नै नकारात्मक हुने गरी साथै खानी उत्खनन् सम्वन्धि प्रचलित खनिज पदार्थ सम्बन्धि ऐन, २०४२ र नियमावली, २०५६ को प्रतिकूल हुने गरी नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्धारा हालै जारी वन नियमावली, २०७९ मार्फत लगाईएको कर तथा अन्य यस्तै अव्यवहारीक व्यवस्थामा प्रति संघको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ ।
संघले “निकाशीको लागी सहज वातावरण वन्दै गरेको र तत्कालै १५० अर्व रुपैयासम्मको सिमेन्ट निकाशीको सम्भावना रहेको अवस्थामा चुनढुङ्गा जस्तो खास खनिज पदार्थलाई खनिजजन्य वन पैदावार भन्ने नामाकरण गरी चुनढुङ्गामा त्यस नियमावलि मार्फत अतिरिक्त शुल्क र अन्य अव्यवहारीक प्रावधानको व्यवस्था कायम भएमा उद्योगहरुको उत्पादन लागत वृद्धि भई निर्यातको वातावरण नै वन्द हुन जाने, उपभोक्ताहरुलाई थप आर्थिक भार पर्नुका साथै सम्पुर्ण विकास निर्माणको लागत समेत वढ्ने व्यहोरा प्रति सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं” भनिएको छ ।
संघका मागहरु ः

१) खनिज पदार्थलाई खानिजन्य वन पैदावारको सूचिमा राखि वन विभागले प्रति मे.टन रु.१५०÷–का दरले रोयल्टी रकम असुल गर्ने व्यवस्था गरीएकोलाई खारेज गर्नु पर्ने ।

२) उपरोक्त रकम रु. १५०।– को थप २५ प्रतिशत रकम वातावरण शुल्क असुल गर्ने व्यवस्था समेत खारेज गर्नु पर्ने ।

३) मूनाफाको १ एक प्रतिशत रकम थप वातावरण शुल्क लाग्ने व्यवस्था खारेज गरिनु पर्ने ।

४) खानी ऐन बमोजिम खानी तथा भूगर्भ विभागले गर्दै आएको अनुगमन, निरीक्षण कार्य वन विभाग, डिभिजन वन कार्यालय लगायतका निकायले गर्ने व्यवस्था खारेज गर्नु पर्ने र खानी तथा भूगर्भ विभागले अनुगमन निरीक्षण गर्ने व्यवस्था कायम हुनु पर्ने ।

५) निजी जग्गामा खनिज कार्य गर्न पाएको अनुमति क्षेत्र समेत वन क्षेत्रको कम्तिमा ५० मिटर दुरी कायम गरेर मात्र खानी संचालन गर्नु पर्ने व्यवस्था खारेज गर्नु पर्ने ।

६) खानी तथा भूगर्भ विभागको स्वीकृतिमा खनिज पदार्थको निकासी हुंदै आएकोमा खनिज पदार्थ विदेश निकासी गर्दा वन विभाग र डिभिजन वन कार्यालयको स्वीकृति लिनु पर्ने प्रावधान हटाउनु पर्ने ।

७) भोगाधिकार लिएको जग्गामा प्रति हेक्टर १६०० विरुवा आयोजना वा उद्योगले आफ्नै तर्फबाट रोपण गरी ५ बर्षसम्म हेरचाह गर्नु पर्ने साविकको प्रावधानलाई हटाई वन विभागले तोकेको रकम विभागमा बुझाउनु पर्ने प्रावधान हटाउनु पर्ने ।

८) खानी संचालनका लागि वन क्षेत्रको भोगाधिकार प्राप्त गरेको क्षेत्रफल बराबरको जग्गा उद्योगले आफ्नै खर्चमा खरिद गरि नेपाल सरकार, वन विभागको नाममा राजीनामा पारित गरि दिनु पर्नेमा जग्गा उपलव्ध नभएको खण्डमा जग्गाको प्रकृति हेरी साविकमा प्रति हेक्टर रु. ८ लाख देखि रु. १८ लाख सम्म वन विभागमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था रहेकोमा सो लाई परिमार्जन गरि प्रति हेक्टर २८ लाख देखि ८० लाख सम्म लाग्ने व्यवस्था खारेज गर्नु पर्ने रहेका छन् ।