काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मुलुकमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यलाई टेवा दिने गरी मौद्रिक नीति शुक्रवार सार्वजनिक गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीतिलाई बढन नदिई ७ प्रतिशतमा कायम राख्ने प्रतिवद्धता पनि जनाएको छ ।
मौद्रिक नीतिले नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्य २०७९÷८० ले लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतभित्र कायम राख्ने लक्ष्यलाई लिएको हो ।
मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्ने र वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई उत्पादकत्व अभिवृद्धिमार्फत आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पु¥याउने गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा सजगतापूर्वक कसिलो बनाइएको छ ।
नेपाल जस्तो सानो र आयातमा आधारित खुला अर्थतन्त्र भएको मुलुकले सुविधाजनक स्तरमा विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्नुपर्ने बाध्यतालाई मध्यनजर गरी ७ महिनासम्मको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम राख्दै माग पक्षबाट मूल्यमा चाप पर्न नदिई लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य मौद्रिक नीतिले राखेको छ ।
अब सेयर धितो राखेर कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट चार करोडभन्दा माथिको कर्जा लिन सकिने छ । ऋणीले सेयर धितो राखेर विभिन्न बैंकहरुबाट लिएको समग्र कर्जा भने कुल १२ करोडभन्दा बढि हुन नहुने व्यवस्था यथावत रहेको छ ।
कर्जा–कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपात उच्च रहेको सन्दर्भमा कर्जा वृद्धिभन्दा पनि कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराउनेतर्फ मौद्रिक नीतिले प्राथमिकता दिएको छ ।
कृषिलगायतका उत्पादनशील क्षेत्र, निर्यात र कोभिड महामारीबाट पुनरुत्थान हुन बाँकी अति प्रभावित क्षेत्रमा मात्र उपलब्ध गराउने गरी पुनरकर्जा सुविधालाई पुनरावलोकन गरिने भएको छ ।
साना, घरेलु, लघु तथा मध्यम उद्यमहरुको लागि कर्जा पहुँच बढाई कर्जाको अधिकेन्द्रीकरण क्रमशः कम गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिको जोड रहनेछ । साथै, निश्चित उत्पादनशील क्षेत्र र व्यापारिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदरमा अन्तर कायम गरिने छ ।
मौेद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले ७ महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम राख्दै माग पक्षबाट मूल्यमा चाप पर्न नदिई लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पु¥याउनु मौद्रिक नीतिको लक्ष्य हुने बताउनु भयो ।
मौद्रिक नीतिले बैंकहरु मर्जरमा जाँदा पाउने सुविधा उपभोग गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार गरिसक्नुपर्ने भएको छ ।
अब थप ९ सुविधा पाउनको लागि पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार गरिसक्नुपर्ने नयाँ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।