काठमाण्डौ । सरकारले निर्माणको पहल अघि बढाएको लामो समयसम्म पनि निर्माण प्रकृया शुरु हुन नसकी अलपत्र परेको पश्चिम सेती जलवविद्युत आयोजना अब भने बन्छ कि भन्ने आशा पलाएको छ ।
सरकारले पश्चिम सेती र सेती नदी ६ आयोजनालाई संयुक्त रुपमा अघि बढाउन सकिने उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदलको सुझाव वमोजिम लगानी बोर्ड मार्फत भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेड इन्डियासंग छलफल अघि बढाएको थियो । लामो छलफल पछि लगानी बोर्ड नेपाल र एनएचपीसी लिमिटेड इन्डियाबीच संयक्त आयोजनाको रुपमा संयुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना १२ सय मेघावाट अघि बढाउने सहमती भएको छ ।
नेपालको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रुपमा रहेको ७५० मेगावाटको जलाशययुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना र ४५० मेगावाटको सेती नदी (एसआर) ६ जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेड इन्डियालाई दिइएको छ ।
बिहीबार काठमाण्डौमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रममा पश्चिम सेती परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमती भारतीय कम्पनीलाई दिने गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

लगानी बोर्ड नेपाल र एनएचपीसी लिमिटेड भारतबीच लगानी बोर्डका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा तथा लगानी बोर्डका उपाध्यक्ष अर्थ मन्त्री जर्नादन शर्माको उपस्थितिमा सर्वेक्षण अनुमती सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । गत साउन २३ गते बसेको लगानी बोर्डको बैठकले समझदारीपत्रको मस्यौदालाई स्वीकृत गरेको थियो ।
मझदारीपत्रमा नेपालका तर्फबाट लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र भारतका तर्फबाट एनएचपीसीका अध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशक अभयकुमार सिंहले हस्ताक्षर गर्नु भयो ।
समझदारी अनुसार एनएएचपीसीले पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको मितिले ४५ दिनभित्र र सेती नदी–६ जलविद्युत परियोजनाको लागि ६ महिनाभित्र आवेदन गर्नुपर्ने छ ।
सर्वेक्षण अनुमति पाएको दुई वर्ष भित्र तोकिएका विषयहरू समेत समेट्ने गरी विस्तृत परियोजना अध्ययन गरी अध्ययन प्रतिवेदन लगानी बोर्डको कार्यालयमा पेस गर्नुपर्नेछ ।
परियोजनाको भौगर्भिक, प्राविधिक, सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय पक्ष, परियोजनाको अप्टिमाइजेसन, परियोजनालाई जलाशय वा अर्धजलाशय वा संयुक्त रुपमा वा छुट्टाछुट्टै निर्माण गर्ने पाटो, परियोजनाको अनुमानित लागत अनुमान, अध्ययन, निर्माण सुरु तथा निर्माण सम्पन्न हुने समय र कार्ययोजना, बजार सुनिश्चितता,प्रसारणलाइन, वित्तीय स्रोतको उपलब्धता र परियोजना कार्यान्वयनको तरिका बारे एनएचपीसीको अध्ययनले समेटने छ ।
परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) को निम्ति दुई पक्षबीच वार्ता हुने तथा लगानी बोर्डको कार्यालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने सझदारीका उल्लेख छ ।
भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेड इन्डिया भारत सरकारको लगानीको कम्पनी रहेको र यसले भारतमा ७ हजार ७१ मेघावाटका विभिन्न २४ वटा जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न गरिसकेकोले भारतीय कम्पनीले समयमा आवश्यक अध्ययन र अन्य तयारी सम्पन्न गरि आयोजना अघि बढने अपेक्षा नेपाल सरकारको रहेको पाइन्छ ।
चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग सम्झौता तोडिएपछि अलपत्र पारेको आयोजना एनएचपीसीलाई दिन सरकारले गत चैत २०७८बाटै गृहकार्य गरिरहेको थियो ।
अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक र चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजेले समेत बनाउन नसकेको आयोजना भारतीय सरकारी कम्पनीले बनाउने आधार देखिएकाले यस्तो निर्णय भएको बोर्डले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा भारत भ्रमण भएको बेला भएको ऊर्जा सहकार्यबारको दृष्टिकोण पत्रअनुसार यो परियनेजनामा भारतीय कम्पनी भित्र्याउन गृहकार्य सुरु भएको थियो ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लुम्बिनी भ्रमणमा आएका बेला सम्भव भएसम्म सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी थियो । तर, समझदारीको मस्यौदा नै नटुंगिएका कारण हस्ताक्षर हुन पाएको थिएन ।
आयोजनाको निर्माण मोडालिटी टुंग्याउन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा एक समिति बनाइएको थियो । समितिले जलाशययुक्त पश्चिम सेती आयोजनामा मात्र विदेशी लगानीकर्ताले चासो दिने गरी पश्चिम सेती र अर्को जलाशययुक्त परियोजना ‘एसआर–६’ एउटै प्याकेजमा बनाउन सकिने सुझाव दिएको थियो ।