काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक संस्थानहरुमा व्यवसायिक दक्षता नदेखिनुले राज्य संयन्त्रमाथि गंभीर प्रश्न उठेको बताउनुभएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आइतवार आयोजना गरेको संगठित संस्थाका पदाधिकारी र लेखापरीक्षकसँगको अन्तरक्रियामा अर्थमन्त्री शर्माले स्रोत साधन हुदाहुँदै पनि इच्छाशक्तिको अभावमा सार्वजनिक संस्थानहरुले धारासायी बन्दै गएको बताउनुभयो ।
उहाँले सिमित साधन स्रोतबाट निजि क्षेत्रले उल्लेख्य प्रगति गरेपनि सँगै रहेको सोतसाधन सम्पन्न सार्वजनिक संस्थान घाटामा जानुले उसको योग्यता र नियतमा प्रश्न उठेको बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्री शर्माले संस्थाको नेतृत्व र कर्मचारीमा सुधारको इच्छाशक्ति देखिए सार्वजनिक संस्थानहरु सुधार गर्न सकिने स्पष्ट पार्नुभयो ।
अर्थमन्त्री शर्माले सार्वजनिक संस्थान सुधार गर्न स्पष्ट कार्ययोजना ल्याए सरकार सहयोग गर्न र यसको नियमनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउन परेपनि आफु तयार रहेको बताउनुभयो ।
महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माले अधिकाशं सार्वजनिक संस्थानको कार्यप्रगति कमजोर रहेको र कतिपय बन्दै गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो ।
उहाँले राज्यले गर्ने लगानीको औचित्यता हेर्न आवश्यक भएकाले संस्थान सञ्चालन नीतिमा नै पुनरावलोकन गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले अधिकांश सार्वजनिक संस्थानहरुले बर्षाैदेखि लेखापरीक्षण समेत नगरेको र सुधारको कुनै छनक नदेखिनु गंभीर विषय बनेको बताउनुभयो ।
उहाँले लेखापरीक्षण समेत नगर्नु कानुनविपरित रहेको भन्दै वित्तिय अनुशासन र सार्वजनिक सुशासन कायम गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो ।
गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले राज्यको लगानी रहेको सार्वजनिक संस्थान विशिष्टिकृत संस्था भएपनि कार्यप्रगतिका हिसावमा पछाडी परेको बताउनुभयो ।
उहाँले सार्वजनिक संस्थानको लेखापरीक्षण समेत नहुनुले सेवाप्रवाहमा स्वतः प्रश्न उठ्ने प्रष्ट पार्नुभयो ।
राजश्व सचिव रामेश्वर दंगालले सार्वजनिक संस्थानहरुको अवस्था प्रतिवेदनहरुले छर्लङ्ग देखाए भन्दै यसको सुधारको विकल्प नभएको बताउनुभयो ।
धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले सरकारी स्वामित्वमा रहेका सरकारी संस्थानहरुको लेखापरीक्षण दशकौं देखि हुन नसक्नु दुःखद भएको बताउनुभयो ।
अर्थ मन्त्रालयको वित्तिय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुख रमेश कुमार केसीले ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये ६ वटाले कामै नगरेको, २४ वटाको अवस्था सन्तोषजनक रहेको र १८ वटा संस्थानहरु घाटामा गइरहेको बताउनुभयो ।
महालेखापरीक्षकको कार्यलयले सार्वजनिक संस्थानका नियामक निकायहरु, संस्थानका प्रमुख एवम् पदाधिकारी, संगठित संस्थाका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरुलाई राखेर आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ को लेखापरीक्षकका सन्दर्भमा अन्तरक्रिया गरेको थियो ।