काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा सम्पन्न गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले मौद्रिक नीतिको तीन महिने समीक्षा आइतवार आयोजित भरचुवल कार्यक्रम मार्फत सार्वजनिक गर्नु भयो ।

यसअनुसार समीक्षाले पनि आवको मौद्रिक नीतिले अवलम्बन गरेको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिएको छ ।

साथै चालू आवको मौद्रिक नीतिले तय गरेका लक्ष्य र प्रक्षेपणलाई यथावत् राखिएको छ। मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था भएका मौद्रिक उपकरणलाई निरन्तरता दिँदै केन्द्रीय बैंकले अनिवार्य नगद अनुपात ४ प्रतिशत र बैंक दरलाई साढे ८ प्रतिशतमा यथावत् राखिएको छ।

ब्याजदर घटाउन राष्ट्र बैंकले घटायो स्प्रेडदर

राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीमा कुनै व्यवधान आउन नदिने, परिलक्षित कर्जा प्रवाहलाई सहयोग पुर्याउने र तत्काल ब्याजदर थप बढ्न नदिने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिने भएको छ।

कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुले दोस्रो बजारमा जारी गरेको ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको लगानीलाई यस बैंकले उक्त क्षेत्रमा न्यूनतम कर्जा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ ।

कर्जा प्रवाह नगरे अर्को वर्ष पुसदेखि हर्जना गणना हुने 

वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ।

यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलेकर्जाको ब्याजदर तय गर्दा लिने प्रिमियम दर घट्न गई कर्जाको ब्याजदरमा समेत सन्तुलन आउने अपेक्षा गरिएको छ ।   प्रिमियमसम्बन्धी व्यवस्थाको नियमित अनुगमन समेत गरिने भएको छ।

माघदेखि लघुवित्तले बेसरेट हरेक महिना प्रकाशन गर्नुपर्ने

लघुवित्त वित्तीय संस्थाले २०७९ माघदेखि आधार दर मासिक रुपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। तोकिएको कर्जा–निक्षेप अनुपात नपुगेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाग्ने जरिवानालाई तरलता जोखिममा समेत आधारित हुने गरी पुनरावलोकन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

कार्यान्वयनमा रहेको चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई प्राप्त सुझाबका आधारमा सम्बोधन गरिनेछ। तरलतामा देखिएको दबाबलाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरेमा २०८० असार मसान्तको आधारमा २०८० पुसदेखि हर्जाना गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी माघ महिनादेखि लघुवित्त संस्थाहरुले अनिवार्य रुपमा आधारदर (बेसरेट) प्रकाशित गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत् सो व्यवस्था गरेको हो ।