१५ जेठ, काठमाडौं ।  सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रूपैया बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ६५ दशमलब २० प्रतिशत, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड करोड अर्थात् १७ दशमलब २५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड अर्थात १७ दशमलब ५५ प्रतिशत रहेको छ ।

यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा दुई दशमलब ३७ प्रतिशतले कम र संशोधित अनुमानको तुलनामा १६ दशमलब ३७ प्रतिशतले बढी हो ।

कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु चार ४ खर्ब ८ करोड विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट र १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट  ४९ अर्ब ९४ करोड बेहोर्दा चार खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड  रूपैया न्यून हुनेछ ।

सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट  दुई खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड जुटाइनेछ । राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद दुई खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिनेछ ।

योजना आयोगको सिलिड. भन्दा ६३ अर्ब बढीको बजेट

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट  १६ खर्ब ८८ अर्ब बराबर हुने गरी योजना बनाउन सिलिङ दिएको थियो । अर्थमन्त्री डा महतले योजना आयोगको भन्दा ६३ अर्ब बढीको बजेट ल्याउनुभएको हो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बराबरको बजेट पेश गर्नुभएको थियो ।

जसमा चालुतर्फ ४२ प्रतिशत अर्थात सात खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड, पुँजीगततर्फ २१ दशमलब दुई प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १२ दशमलव आठ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ३० अर्ब २२ करोड र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ २४ प्रतिशत अर्थात् रु चार खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड बराबर थियो ।

त्यस्तै तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै बजेटको आकार रु १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोडमा सीमित गर्नुभएको थियो ।

फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने गरी बजेट लक्षित छ । समृद्धि र सुसाशन कायम गर्न, डिजिटल र हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा पनि बजेट केन्द्रित गरिने भएको छ ।

स्रोतको उच्चतम प्रयोग गर्ने विनियोजन विधेयकका प्राथमिकताहरू सुझावको रुपमा लिएको महतले बताए । निजी क्षेत्रका सुझाव र जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने, आशाको सञ्चार गर्ने गरि बजेट आएको अर्थमनत्री डा महतको भनाइ छ ।

सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट तयार पारेको छ ।

यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा २.३७ प्रतिशतले कम र संशोधित अनुमानको तुलनामा १६.३७ प्रतिशतले बढी हो ।

कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ४ खर्ब ८ करोड रूपैयाँ विनियोजन रहेको छ ।