२४ जेठ, काठमाडाैं ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले हालै सम्पन्न गर्नुभएको भारतको औपचारिक भ्रमणका बारेमा राष्ट्रियसभालाई जानकारी गराउनुभएको छ ।

राष्ट्रियसभाको बुधवारकाे बैठकमा सार्वजनिक महत्वको विषयमा सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले भारत भ्रमण पूर्ण रुपमा सफल भएको र त्यसक्रममा केही महत्वपूर्ण सहमतिसमेत भएको जानकारी दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रियसभामा आज गर्नुभएको सम्बोधनको पूर्णपाठ । मित्रराष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री महामहिम श्री नरेन्द्र मोदीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा मैले गत जेठ १७ देखि २० गतेसम्म भारतको चारदिने औपचारिक भ्रमण पूरा गरी फर्केको छु ।

भ्रमणका अवसरमा भएका द्विपक्षीय भेटघाट एवम् कार्यक्रमहरूका बारेमा यहाँहरू अवगत नै हुनुहुन्छ । नेपाल र भारतबीच सदियौँ पुरानो तथा घनिष्ट सम्बन्ध रहिआएको छ ।

मेरो भ्रमण आगामी दिनमा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउने दिशामा केन्द्रित रह्यो । विशेषगरी आर्थिक मामिलामा राष्ट्रको दीर्घकालीन हितमा सम्झौताहरु भएका छन् भने राजनीतिक मामिलामा आपसी विश्वास बढाउँदै छलफल र वार्ताद्वारा निकास खोज्ने दिशामा कुराकानी भयो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीसँग नयाँ दिल्लीस्थित हैदरावादहाउसमा भएको द्विपक्षीय भेटवार्ता महत्वपूर्ण रह्यो ।

सो अवसरमा व्यापार, पारवहन, लगानी प्रवद्र्धन, ऊर्जा व्यापार तथा क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन, सिँचाइ, बाढी तथा डुबान नियन्त्रण, कृषि, सीमा वारपार सम्पर्क सञ्जाल बढाउन रेलवे सेवा सञ्चालन कार्य, पुल निर्माण तथा एकीकृत जाँच चौकी एवम् सुक्खा बन्दरगाहजस्ता पूर्वाधार निर्माण कार्य अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भयो ।

हवाई सेवालाई थप सुरक्षित बनाउन नेपालले अर्को हवाई प्रवेश मार्ग र गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि इन्स्ट्रमेन्टल ल्यान्डिङ सिस्टम (आइएलएस) सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया सम्बन्धमा भारतीय पक्षको समझदारीका बारेमा समेत कुराकानी भएको छ ।

नेपालगञ्ज र भैरहवाबाट नयाँ दिल्ली लगायतका भारतका अन्य सहरमा दुईतर्फी उडान गर्ने सम्बन्धमा सकारात्मक छलफल भएको छ । त्यसैगरी, जलविद्युत्का क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा समेत बलियो सहमति निर्माण भएको छ ।

विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा लगानी भित्र्याउने, द्विपक्षीय ऊर्जा व्यापारका लागि ट्रान्समिसन लाइन लगायतका संरचनाको निर्माण गर्ने तथा नेपालबाट भारततर्फ ऊर्जाको दीर्घकालीन व्यापारका लागि वैधानिक आधार सुनिश्चित गर्ने विषयमा पनि भ्रमणमा छलफल र केही महत्वपूर्ण सहमति भएको छ ।

खास गरी दीर्घकालीन ऊर्जा, व्यापार र भारतीय भूमि हुँदै बङ्गलादेशसम्म नेपालबाट जलविद्युत् निर्यातको सुरुआत गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भई त्रिपक्षीय सम्झौताका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ ।

भारतका प्रधानमन्त्रीले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत् नेपालबाट आयात गर्ने भारतको लक्ष्य रहेको बताउनुभएको छ ।

ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी सम्झौता सबै हिसाबबाट सम्पन्न भएको र औपचारिकता दिनमात्र बाँकी छ, जुन छिट्टै सम्पन्न हुँदैछ ।

यसका अतिरिक्त, चार सय ५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनासहित थप एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताका आयोजनाबाट भारततर्फ जलविद्युत् निर्यातका लागि प्रधानमन्त्री मोदीजीलाई अनुरोध गरेको छु ।

नेपालमा विद्यमान प्रचुर जलविद्युत् क्षमताको उपयोग गरी समृद्धि हासिल गर्न लगानीकर्ताहरुको टड्कारो आवश्यकता छ ।

लगानीकर्ताहरुले उत्पादित विद्युत्को बजार सुनिश्चित हुने अवस्थामा मात्र लगानी गर्ने हुँदा आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत भारतले नेपालबाट विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता गरी खरिद गर्ने व्यवस्था सहितको फ्रेमवर्क एग्रिमेन्टमा दुवै देशका ऊर्जा सचिवले प्रारम्भिक हस्ताक्षर सम्पन्न गरेका छन् ।

औपचारिक प्रक्रियाहरु पुर्‍याएर निकट भविष्यमा यो सम्झौतामा अन्तिम हस्ताक्षर हुनेछ । बजारको यो सुनिश्चितताबाट जलविद्युत् उत्पादनमा थप लगानी हुने विश्वास लिइएको छ ।

साथै नेपालमा निर्माणाधीन जलविद्युत्, सडकजस्ता ठूला विकास निर्माण परियोजाका लागि अति आवश्यक विस्फोटक पदार्थको सहज र सरल आपूर्तिका लागि प्रधानमन्त्री मोदीसँग कुरा गरेको छु ।

पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको शीघ्र कार्यान्वयनका लागि तीन महिनाभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) लाई अन्तिम रूप दिने गरी द्विपक्षीय छलफललाई तीव्रता दिने सहमति भएको छ ।

वित्तीय प्रबन्ध सहित दुई सरकारले डिपिआर स्वीकृत गरेपछि त्यसको एक वर्षभित्र कार्यान्वयनको ढाँचा टुङ्गो लगाइनेछ । नेपाल तर्फका संरचनाहरूको तयारीको अवस्थाका आधारमा टनकपुर ब्यारेजबाट लिङ्क क्यानलमार्फत चरणबद्ध रुपमा नेपाललाई सिँचाइका लागि पानी उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ ।

नेपाल-भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा बाढी र डुबानका समस्याका बारेमा पनि छलफल भएको छ । मनसुन सुरु हुनुअघि नै बाढी र डुबान नियन्त्रण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कदम चाल्नका लागि विद्यमान द्विपक्षीय संयन्त्रहरूलाई तत्काल सक्रिय बनाउन सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्री मोदीजी र मैले निर्देशन दिएका छौँ ।

त्यसैगरी, नेपालभित्र थप विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि एक्जिम बैंक इन्डियाबाट प्राप्त सहुलियतपूर्ण कर्जाको चौथो खण्डको रकम उपयोग गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री मोदीजी सहमत हुनभएको छ ।

महाकाली नदीमा सिर्सा पर्शुराम धाम (पूर्णागिरि माई) तथा झुलाघाटमा भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा पक्की पूल निर्माण गर्ने सहमति भएको छ ।

यसबाट आवागमन र व्यापारमा सहजता भई सुदूरपश्चिम प्रदेशका जनता लाभान्वित हुनेछन् ।

भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा रामायण सर्किट अन्तर्गतका परियोजना, जिपी कोइराला इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्सेस र सुदूरपश्चिममा नेपाल इन्स्टिच्युट या टेक्नोलोजी, कैलाली र चितवनमा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदानको निर्माण कार्य अघि बढाउने बारेमा पनि छलफल भएको छ ।