१४ असार, मनिला, फिलिपिन्स ।  एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपाल सरकारले आफ्नो आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सुधार गर्न सहयोग पुर्‍याउन नीतिगत सुधारको कार्यान्वयनलाई सहयोग गर्न  ५ करोड डलर ऋण स्वीकृत गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०२२ मा नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा व्यापार र उद्योगको योगदान १४.१ प्रतिशत रहेको छ ।

सरकारले व्यापार र निकासी प्रवद्र्धनको वातावरणमा सुधार र प्राथमिक वस्तुको आपूर्ति शृङ्खलालाई सुदृढ गरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा व्यापारको योगदान बढाउन जोड दिएको छ ।

यसका लागि भन्सार र रसद प्रणाली र सेवाहरू जस्तै कुशल यातायात, पारवहन व्यवस्था, र सीमा प्रक्रियाहरूको सुधार आवश्यक छ।

ऋण  सहयाेगले “व्यापार र उद्योग क्षेत्रको विकासले प्रतिस्पर्धात्मकतालाई बढावा दिने र नेपाललाई दिगो आर्थिक बृद्धितर्फ डोर्‍याउन मद्दत गर्नेछ,” एडीबी दक्षिण एसिया विभागका क्षेत्रीय सहयोग तथा सञ्चालन समन्वय निर्देशक थियाम ही एनजीले बताउनु भयाे ।

“यसबाहेक, सुधारिएको व्यापार सहजीकरणले निर्यात बढाउन र नेपालको भुक्तानी सन्तुलनलाई सम्बोधन गर्न मद्दत गर्न सक्छ।”

कार्यक्रमले भन्सार महसुल र शुल्कको इलेक्ट्रोनिक भुक्तानी, र निर्यात कागजातहरू इलेक्ट्रोनिक पेस गर्ने जस्ता डिजिटल प्रविधिहरू मार्फत भन्सार प्रक्रियाहरूमा सुधार गरी हालको भन्सार सुधार र आधुनिकीकरण योजना कार्यान्वयन गर्न मद्दत गर्नेछ।

यसले भन्सार क्लियरेन्सलाई सहज बनाउन अनलाइन भन्सार मूल्याङ्कन डाटाबेस स्थापना गर्नेछ र निर्यात कागजातहरुलाइ घटाउनेछ।

कार्यक्रमले उत्पादक, वितरक, बिक्रेता र क्रेताहरू बीच वस्तुहरूको अझ प्रभावकारी आवागमन प्रवर्द्धन गर्न सरकारको व्यापार सहजीकरण प्रयासहरूलाई रसद क्षेत्रसम्म विस्तार गर्नेछ।

समर्थित गतिविधिहरूमा मल्टिमोडल यातायात र अन्तिम-माइल जडानको सुविधाको लागि रसद पूर्वाधारको एकीकरण र एक-स्टप रसद सूचना पोर्टलको स्थापना समावेश छ।

कार्यक्रमले भारत र बंगलादेश जस्ता देशका प्रमुख आर्थिक साझेदारहरूसँग व्यापार सहज बनाउन रसद पूर्वाधार र उपकरणहरूको प्राविधिक मापदण्डहरू परिचय र मिलाउनेछ।

१४ असार २०८०, बिहीबार १९:४५मा प्रकाशित