२४असार,काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले रेडियो फ्रिक्वन्सीको रोयल्टी बाँडफाड गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आयोगको शुक्रवारको बैठकले अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार त्यसतो निर्णय गरी रेडियो फ्रिक्वन्सी रोयल्टी रकम संघलाई ५० प्रतिशत, प्रदेशलाई २५ प्रतिशत र स्थानीय तहलाई २५ प्रतिशतका दरले बाँडफाड गर्ने निर्णय गरेको आयोगका सदस्य जुद्ध बहादुर गुरुड.ले जानकारी दिनु भयो ।

आयोगले जनसंख्या,भूगोल,बिटिएस टेलिफोन टावर,मोबाइल फोन प्रयोगकर्ता घरसंख्याको आधारमा रोयल्टी रकम बाँडफाड गर्ने निर्णय गरेको हो ।

गत आर्थिक बर्षमा यस्तो रोयल्टी ३ अर्ब ३६ करोड ५ लाख ५२ हजार ३ सय ९६ रुपैया संकलन भएको थियो ।

यस्तो रोयल्टी नेपाल टेलिकम,एनसेल, वल्र्ड लिंक कम्युनिकेशन,सविसु केवल नेट,भायानेट लगायतका आठ वटा कम्पनीहरुबाट संकलन हुने गरेको छ ।

यस्तो रोयल्टी रकममा सबै भन्दा धेरै एनसेलले ४८ प्रतिशत, नेपाल टेलिकमले ४२ प्रतिशत, वल्ड लिंक कम्युनिकेशनले ५ प्रतिशत र सुबिसुले १.५ प्रतिशत योगदान गरेका छन भने बाँकी अन्यले तिर्ने गरेका छन् ।

आयोगले यही साउन १ गते देखि रेडियो फ्रिक्वन्सीको रोयल्टी बाँडफाड गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई शिफारिस गरेको छ ।

रेडियो फ्रिक्वन्सी प्रयोगकर्ताहरुले कुल कारोवारको ४ प्रतिशत रकम रोयल्टीको रुपमा तिर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

आयोगले चालु आर्थिक बर्षको रोयल्टी भने विभाज्य कोष बनाएर राख्न भनेको थियो । ७ सय ५३ पालिका मध्ये कसले धेरै रकम पाउदछन भन्ने यकिन भने भै नसकेको आयोगले जनाएको छ ।