३ साउन,काठमाडाैं । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत भारतको गुजरातमा सम्पन्न जी–२० मुलुकका अर्थमन्त्री तथा केन्द्रीय बैंकका गभर्नरस्तरीय तेस्रो सम्मेलनमा सहभागी भएर स्वदेश फर्किनुभएको छ ।

आज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग आफ्नो भ्रमणबारे जानकारी गराउँदै अर्थमन्त्री महतले अल्पविकसित र विकासोन्मुख मुलुकले भोगिरहेका विभिन्न खालका समस्या तथा चुनौतीबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउन सो सम्मेलन महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।

“सम्मेलनमा अल्पविकसित देशका समस्यालाई राख्ने महत्त्वपूर्ण अवसर प्राप्त भयो ।

अल्पविकसित मुलुकले भोग्नुपरेको जलवायु परिवर्तनका समस्या, विश्वव्यापीरूपमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको प्रयोगसँगै देखिएका चुनौती, डिजिटल कारोबारको व्यवस्थापन तथा यस्तो कारोबारको नियमनलगायतका विषय उठाइएका छन्”, अर्थमन्त्री महतले भन्नुभयो, ।

“डिजिटलरूपमा भइरहेका कारोबारलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र यसको करसँग जोडिएका विषयमा आफ्ना कुरा राख्ने अवसर पायौँ ।”

अहिले विश्वभर आर्थिक वृद्धिदर न्यून देखिएको र कर्जा प्रवाहसमेत घटिरहेको विषयमा जी–२० मुलुकले पनि चासो देखाएको अर्थमन्त्री महतले बताउनुभयो । त्यस्तै आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा विकास साझेदार र दातृ निकायसँग पनि महत्त्वपूर्ण भेटघाट भएको अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ ।

“विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायतका दातृ निकायसँग छलफल भएको छ । भारत र चिनियाँ अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा द्विपक्षीय लगानी, व्यापारलगायतका विषयमा छलफल भएको छ । भारतका निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीसँग नेपालमा लगानी गर्ने विषयमा महत्त्वपूर्ण भेटघाट रह्यो”, अर्थमन्त्री महतले भन्नुभयो ।

यो सम्मेलनका क्रममा आफूले जलवायु परिवर्तन र यसबाट नेपालले व्यहोरिरहेको क्षतिबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराएको र जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित समस्या न्यूनीकरणका लागि कसरी विकसित देशले सहयोग गर्नुपर्ने विषय उठाएको पनि मन्त्री महतले जानकारी दिनुभयो ।

“दिगो विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको दायरा कसरी बढाउने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको मूल्यवृद्धिलगायतका अनेकन समस्याबाट जनजीविकामा परेको असरलाई कसरी कम गर्नेलगायतका विषय जी–२० को फोरममा राखेका छौँ”, अर्थमन्त्री महतले भन्नुभयो ।

नेपाल जी–२० मुलुकको सदस्य नरहे पनि उक्त फोरममा सहभागी हुन नेपाललाई आमन्त्रण गरिएको थियो ।

सम्मेलनमा भारत, अमेरिका, चीन, जापान, फ्रान्स र रसियालगायतका सदस्य राष्ट्र र विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ), एसियाली विकास बैंक, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकजस्ता संस्थाको सहभागिता रहेको थियो ।

जी–२० मुलुकका अर्थमन्त्री तथा केन्द्रीय बैंकका गभर्नरस्तरीय यो बैठकमा विश्व अर्थतन्त्र र विश्व स्वास्थ्य, दिगो वित्त र पूर्वाधार विकास, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय परिदृश्य, अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणाली, वित्तीय समावेशितालगायतका विभिन्न सत्रमा छलफल भएको थियो ।

त्यस्तै सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनमा सहकार्य, क्रिप्टो कारोबारको नियमन एवं सुपरीवेक्षण, सार्वजनिक पूर्वाधारमा प्रविधिको प्रयोगलगायतका विषय बैठकमा उठाइएको जनाइएको छ ।