२६ भदौ,काठमाडाैं ।  सरकारद्धारा गठित सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन मंगलवार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको छ ।

उक्त कार्यदलले सहकारी क्षेत्रका समस्या पहिचान गरी समाधानको उपायसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो ।

सहकारीका बचतकर्ता पीडितलाई तत्काल राहत दिने गरी सरकारले केही योजना ल्याउन अध्ययन कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।

सहकारी क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने, पीडित बचतकर्ताको बचत फिर्ताका लागि सहजीकरण गर्ने, सहकारीको वित्तीय स्वास्थ्य राम्रो बनाउनका लागि विज्ञ टोली परिचालन गर्ने र नियमन बलियो बनाउने लगायतका सुझाव दिएको छ ।

स्वायत्त र शक्तिशाली नियमन निकाय बनाएर नियमन तथा अनुगमन गर्न र कार्वाहिको लागि विभागलाई सिफारिश गर्ने व्यवस्था गर्न तथा स्थानीयस्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नियमनको जिम्मा दिन कार्यदलले सिफारिश गरेको कार्र्यदलका सदस्य केवी उप्रेतीले जानकारी दिनु भयो ।

प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि पहल गर्न र दीर्घकालीनरूपमा समस्याको समाधानका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।

सरकारले गत वैशाख २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यदल, २०८० को अवधारणा पत्र स्वीकृत गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा ‘सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल’ गठन गरेको थियो ।