१६असाेज, काठमाडाैं  ।  मन्त्रिपरिषद्काे मंगलवारकाे  बैठकले कालोबजोरीमा संलग्न हुने हरूलाई कानुनबमोजिम कडा कारवाही गर्ने निर्णय गरेकाे छ ।

उपभोग्य वस्तुको विक्री वितरणसँग सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले तत्काल देशभर सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गर्ने, बजार अनुगमनका लागि स्थापित सम्पूर्ण संयन्त्रहरुलाई थप सक्रिय र क्रियाशील बनाई बजार अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय पनि सरकारले गरेकाे छ ।

अस्वभाविक मूल्यबृद्धि र कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, अस्वभाविक नाफाखोरी गर्ने र अस्वभाविक रुपमा मूल्य बृद्धि गरी कालोबजोरीमा संलग्न हुने जोकोहीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारवाही गर्ने निर्णाय गरेकाे प्रधानमन्त्रीकाे सचिवालयले जनाएकाे छ ।

साथै बैठकले बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र नाफाखोरी गर्ने व्यक्ति, फर्मलाई कानुनबमोजिम कडा कारबाहीका लागि कोही कसैसँग सूचना भएमा हेलो सरकार, वाणिज्य विभागको पोर्टल वा टोल फ्री नम्बर ११३७ मा सूचना दिन आम उपभोक्ता वर्गमा अनुरोध गरेकाे छ  ।

आसन्न चाडपर्वहरुको अवसरमा उच्च माग हुने खाद्य तथा गैरखाद्य वस्तुहरुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी अस्वभाविक मूल्यबृद्धि, कालोबजारी र अखाद्य वस्तु मिसावट गरी गुणस्तरहीन वस्तु विक्री वितरण गर्नेजस्ता अनुचित कार्यहरु नगर्न नगराउन सम्पूर्ण उद्योगी, व्यवसायीहरुलाई सरकारले ध्यानाकर्षण गराएकाे छ ।

आसन्न चाडपर्वहरुको अवसरमा उच्च माग हुने खाद्य तथा गैरखाद्य वस्तुहरुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी अस्वभाविक मूल्यबृद्धि, कालोबजारी र अखाद्य वस्तु मिसावट गरी गुणस्तरहीन वस्तु विक्री वितरण गर्नेजस्ता अनुचित कार्यहरु नगर्न नगराउन सम्पूर्ण उद्योगी, व्यवसायीहरुलाई नेपाल सरकार ध्यानाकर्षण गराएकाे छ ।

साथै बैठकले विशेष अदालत नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्ने,निर्माणजन्य सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० संघीय संसदमा पेश गर्न र सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०८० संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृत दिने  निर्णय पनि गरेकाे छ ।

जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक र यस्तै अरु कुनै आधारमा घृणा, द्वेष वा अवहेलना हुने कुनै काम कारबाही नगर्न नगराउनुहुन एवं विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पुग्ने गतिबिधि नगर्न नगराउनुहुन सम्बन्धित सबैमा नेपाल सरकारले अनुरोध गरेकाे छ  ।

विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालगायतका संविधान प्रदत्त मौलिक हकको सम्मान गर्दै सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगलाई सकारात्मक तथा मर्यादित बनाउने सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक र प्रयोगकर्ताले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभीमान वा राष्ट्रिय हित वा संघीय एकाईबिचको सुसम्बन्धमा प्रतिकूल असर हुने भएकाेले त्यसाे नर्गन पनि नेपाल सरकारले अपिल गरेकाे छ ।