एक वर्षदेखि रोकिएको सम्परीक्षण शुरु, बेरुजुको जवाफ पठाउन सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन

आर्थिक परिवेश
२४ असोज,काठमाडौँ ।  पछिल्लो एक वर्षदेखि रोकिएको सरकारी खर्चकाे वेरूजु सम्परीक्षणकाे  प्रक्रिया पुन शुरु भएको छ ।
सङ्घीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले आज बेरुजु सम्परीक्षण सम्बन्धमा मुख्यसचिव, सङ्घीय संसदका महासचिव, कार्यवाहक महालेखापरीक्षक र विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारीसँग छलफल गरेको छ ।
महालेखा परीक्षकको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनले औँल्याएका बेरुजु फछ्यौटका लागि सम्परीक्षणको प्रक्रिया शुरु गरिएको लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
सम्परीक्षण भन्नाले आन्तरिक वा अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औँल्याइएको बेरुजुको सम्बन्धमा पेश हुन आएका स्पष्टीकरण वा प्रतिक्रियासाथ संलग्न प्रमाण र कागजातको आधारमा गरिने फस्र्यौटसम्बन्धी काम हो ।
सार्वजनिक लेखा समितिबाट प्राप्त सुझाव तथा निर्देशनका आधारमा गरिने बेरुजु फस्र्यौट समेत सम्परीक्षण हो ।
सम्परीक्षणका लागि बेरुजुको अद्यावधिक विवरण पेश गर्न विषयगत मन्त्रालयलाई पत्र पठाइएकोमा त्यसको जवाफ तत्काल पेश गर्न लेखा समितिको आजको बैठकले निर्देशन दिएको छ ।
“सम्परीक्षणको कार्य प्रारम्भ गर्नका लागि २०८० भदौ १९ गते सबै मन्त्रालय तथा निकायलाई बेरुजुको जवाफ समितिमा पठाउनका लागि समितिबाट पत्रसमेत पठाइएको र हालसम्म कतिपय निकायबाट बेरुजुको जवाफ नआएकाले तत्काल उपलब्ध गराउन निर्देशन दिईन्छ”, सभापति पोखरेलले भन्नुभयो ।
असुलउपर गर्नुपर्ने वा तिर्नु बुझाउनुपर्ने बेरुजुको लगत कार्यालयस्तर र केन्द्रीय स्तरमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोहिअनुसार समितिले बेरुजुको अद्यावधिक लगत उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो ।
      आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ३७, ३८, ३९ र ४० बमोजिम सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतले बेरुजु फस्र्यौट तथा फरफारक गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसै गरी फरफारक हुन नसकेका बेरुजुहरू महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश भएपश्चात् सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल गरिन्छ ।
तर आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ३७, ३८, ३९ र ४० बमोजिम बेरुजु फछ्र्यौटको काम भए-नभएको जवाफ पेश गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
 त्यस्तै, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअनुसार असुलउपर गर्नुपर्ने रकम केन्द्रीय तहसील कार्यालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार असुलउपर गर्न केन्द्रीय तहसील कार्यालयमा पठाउन र सोको जानकारी समितिलाई उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिइएको छ ।
      पुँजीगत खच बढाउन र वर्षान्तमा बढी खर्च हुने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नका लागि पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
हाल सरकारको सम्पत्ति (ऋण, धन, सञ्चित कोष) को अभिलेख अद्यावधिक छैन । यस्ता विषयहरू अद्यावधिक गर्न तथा लेखापरीक्षण हुन नसकेका सार्वजनिक संस्थानको तत्काल लेखापरीक्षण गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
मा प्रकाशित

सम्बन्धित समाचार